भोपाळ- सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या आई-वडिलांचा नोकरीचा कालावधी शिल्लक असताना अकाली मृत्यू झाला असेल, तर अशावेळी लग्न झालेल्या मुलीला देखील अनुकंपा तत्वावरील नोकरीवर हक्क असेल. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सोमवारी हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने मुलींच्या बाजूने निर्णय देताना म्हटलं की, लग्न झालेल्या मुलाची अनुकंपा नियुक्ती होत असेल तर मुलींची का नाही होऊ शकत? हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं की, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा नोकरीचा कालावधी शिल्लक असताना अकाली मृत्यू झाला, तर अनुकंपा जागेसाठी मुलगाच नाही तर मुलगीही अर्ज दाखल करु शकते. तिचं लग्न झालं असल्याने यात कोणताही फरक पडू शकत नाही.  हायकोर्टाचा हा निर्णय भविष्यात अनुकंपा तत्वावर नोकरी करु पाहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरु शकतो. सर्वसाधारणपणे अनुकंपा नोकरीसाठी विवाहित मुलीला गृहीत धरलं जात नाही. 

प्रीती सिंह या महिलेने जबलपूर हायकोर्टामध्ये जनहीत याचिका दाखल केली होती. आपल्या वकीलांमार्फेत त्यांनी आपली बाजू मांडत सांगितलं होतं की, त्यांची आई मोहिनी सिंह जेव्हा कोलिगंवा पोलिस स्टेशनमध्ये ASI म्हणून नियुक्त  होती, तेव्हा २०१४ मध्ये त्यांचा एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर प्रीती सिंहने आपल्या आईच्या जागी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला होता. पण, भोपाळ पोलिस मुख्यालयाने त्यांचा अर्ज नाकारला होता. त्या विवाहित आहेत, त्यामुळे त्यांचा अनुकंपा नोकरीवर अधिकार नाही, असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं. 

रेल्वेचं खासगीकरण होणार? पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत दिलं अजब उत्तर

प्रीती सिंह यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्यासमोर सुनावणीदरम्यान वकीलांनी आपल्या आशीलाच्या बाजूने युक्तीवाद करताना म्हटलं की, 'भारतीय संविधानाच्या कलम-१४ मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. असे असताना अनुकंपा नोकरीमध्ये असा भेदभाव का केला जातो. विवाहित पुरुषाला अनुकंपा नोकरी दिली जाते, मग विवाहित महिलेला ती का दिली जात नाही?'

ब्रिटनचे पंतप्रधान भारतात येताहेत, पण मागच्या दौऱ्यासारखंच होणार का?

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने वकीलाचा युक्तीवाद योग्य असल्याचं म्हटलं. तसेच प्रीती सिंह या महिलेला अनुकंपा नोकरी देण्याचा आदेश दिला. आदेशात म्हणण्यात आलंय की, महिलेचे लग्न झाले असले तरी तिला अनुकंपा नोकरी दिली जावी. कोर्टाचा हा निर्णय अनेक महिलांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.