Chandigarh Mayor Controversy: महापौर निवडणूक वाद प्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे सांगितले आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, आम्हाला काय होत आहे ते माहित आहे आणि आम्ही अशा घोडे बाजाराबद्दल अत्यंत चिंतित आहोत.(mayor controversy ballots will reach the supreme court today the courts decision may overshadow the new political equation Chandigarh)

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा महापौरपदाची निवडणूक होणार नसल्याचे मानले जात आहे. आठ बॅलेट पेपरच्या चिन्हांकडे दुर्लक्ष करून मतमोजणी करता येते. तसे झाल्यास आप-काँग्रेस आघाडीचा महापौर होऊ शकतो. रविवारी महापालिकेच्या राजकारणात झालेल्या उलथापालथीनंतर भाजप पुन्हा एकदा आपला महापौर करण्यात यशस्वी होणार असल्याची चर्चा सुरू होती.

मनोज सोनकर यांनी अचानक नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि आम आदमी पक्षाच्या तीन नगरसेवक पूनम देवी, नेहा मुसावत आणि वॉर्डातील गुरचरणजितसिंग काला यांनी दिल्ली गाठून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने सर्व समीकरणे भाजपच्या बाजूने दिसू लागली. महापौरांच्या राजीनाम्यानंतर नव्याने निवडणुका होतील, असेही मानले जात होते. तीन पक्षाचे नगरसेवक फुटल्यानंतर आम आदमी पक्षातही निराशा पसरली होती, मात्र सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर चित्र पालटल्याचे दिसून आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी होणाऱ्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचे सर्व बॅलेट पेपर आणि व्हिडिओ मागवले आहेत. न्यायालयाने पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांचीही चौकशी केली, ज्यामध्ये मसिहने कबूल केले की, त्यांनी मतपत्रिकेवर निशाण लावले होते. आज (मंगळवारी) दुपारी 2 वाजता न्यायालय निवडणुकीचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासोबतच मतपत्रिकांची तपासणी करणार आहे. अशा स्थितीत पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. आता आठ मतपत्रिकांच्या चिन्हांकडे दुर्लक्ष करून मतांची मोजणी करता येणार आहे. तसे झाल्यास आप-काँग्रेस आघाडीचे कुलदीपकुमार महापौर होऊ शकतात.

'आप'ने नगरसेवकांना पुन्हा बाहेर पाठवण्याची तयारी केली होती, न्यायालयाचा पवित्रा पाहून निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

तीन नगरसेवक फुटल्याने आम आदमी पक्षात घबराट पसरली आहे. पक्षाचे राज्य सहप्रभारी डॉ. एस.एस. अहलुवालिया यांनी सोमवारी सेक्टर-२७ मध्ये तातडीची बैठक बोलावून सर्व नगरसेवकांशी भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा केली.'आप'चे आणखी काही नगरसेवकही त्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात होता. अशा स्थितीत विघटन होण्यापासून वाचवण्यासाठी 'आप'ने पुन्हा नगरसेवक पाठवण्याची तयारी केली होती. काही दिवसांनी त्यांना पुन्हा बाहेर पाठवले जाईल, असे नगरसेवकांना सांगण्यात आले मात्र दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाची अनुकूल भूमिका पाहून पक्षश्रेष्ठींनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि नगरसेवकांना बाहेर काढण्याची योजना पुढे ढकलली. मात्र, पक्षाकडून सर्व नगरसेवकांवर नजर ठेवण्यात येत आहे.

ज्येष्ठ उपमहापौर आणि उपमहापौरांचे काय होणार?

सध्या केवळ मनोज सोनकर यांनी नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. वरिष्ठ उपमहापौर कुलजीत संधू आणि उपमहापौर राजिंदर शर्मा हे या पदावर कायम आहेत. त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. हा सगळा वाद महापौर निवडणुकीत बॅलेट पेपरमध्ये झालेल्या छेडछाडीचा आहे. ३० जानेवारीला महापौरपदी निवड झाल्यानंतर आप आणि काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहाबाहेर पडले, त्यानंतर ज्येष्ठ उपमहापौर आणि उपमहापौरांची बिनविरोध निवड झाली.अशा स्थितीत न्यायालयाच्या सूचनेवरून महायुतीचा महापौर झाला तरी ज्येष्ठ उपमहापौर व उपमहापौरपद भाजपचेच राहू शकते, असे मानले जात आहे, मात्र या दोन पदांसाठीच्या निवडणुका मनोज सोनकर याने केल्या होत्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .अशा परिस्थितीत या दोन्ही निवडणुका वैध मानल्या जाणार की नाही?

नियम काय सांगतो?

मनोज सोनकर यांच्या राजीनाम्यानंतर आता शहरात महापौर नाही. पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ (चंदीगडला विस्तार) अधिनियम 1994 च्या कलम 41 नुसार, महापौरपदाच्या निवडणुका महिनाभर न घेतल्यास त्याची जबाबदारी वरिष्ठ उपमहापौरांकडे सोपवण्यात यावी.

महापौर निवडणुकीत आतापर्यंत काय झाले

10 जानेवारी : प्रशासनाने 18 जानेवारी रोजी महापौर निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली.

15 जानेवारी : भाजपला हरवण्यासाठी आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसची युती

16 जानेवारी : आप आणि काँग्रेसचे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून महापालिका कार्यालयात हाणामारी. मध्यरात्री पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने चंदीगड काँग्रेस अध्यक्षांच्या याचिकेवर एका नगरसेवकाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत सुनावणी केली. उच्च न्यायालयाने अहवाल मागवला.

17 जानेवारी: उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली कारण यूटीचा दावा आहे की, कौन्सिलर बेकायदेशीर ताब्यात नाही आणि त्याच्या मागणीनुसार सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, नि:पक्षपातीपणे निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

18 जानेवारी: आप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांना महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी आल्यावर त्यांना प्रवेश दिला गेला नाही, त्यामुळे निदर्शने झाली. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे डीसींनी मतदान ६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलले. २४ तासांच्या आत निवडणुकांची मागणी करत आप पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

23 जानेवारी: उच्च न्यायालयाने चंदीगडला 24 तासांच्या आत न्यायालयात संभाव्य निवडणुकीची तारीख सादर करण्यास सांगितले, असे न केल्यास याचिकेवर गुणवत्तेवर निर्णय घेतला जाईल.

24 जानेवारी : उच्च न्यायालयाने चंदीगड प्रशासनाला फटकारले आणि 30 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजता महापौर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

30 जानेवारी : महापौर निवडणुकीत भाजपने युतीचा पराभव केला. मनोज सोनकर महापौर झाले. 'आप'ने पीठासीन अधिकाऱ्यावर आठ मते अवैध ठरविल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

5 फेब्रुवारी: आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याला फटकारले आणि त्यांनी मतपत्रिकेत छेडछाड केल्याचे स्पष्ट झाले. ही लोकशाहीची हत्या आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. १९ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित करण्यात आली.

18 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या एक दिवस आधी मनोज सोनकर यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिला. यासोबतच आम आदमी पक्षाच्या तीन नगरसेवकांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला.

19 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल मसिहला फटकारले. बॅलेट पेपर आणि व्हिडिओ मागवला. 20 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी निश्चित.