नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं तसेच राज्याचे तीन विभागात विभाजन करुन ते केंद्रशासित करण्यात आले. पण तत्पूर्वी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीला काँग्रेस आणि नॅशनल काँग्रेसनं पाठिंबा मिळाल्यानं त्यांचं सरकार स्थापन करण्याची इच्छा होती. पण तरीही राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा विसर्जित केली. पण असं का झालं? याचा खुलासा खुद्द जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिका यांनी केला आहे. दि वायरला दिलेल्या एका मुलाखतीत मलिक यांनी मोदी सरकारबाबत अनेक खुलासे केले आहेत. (Mehbooba Mufti had majority but Gov Satyapal Malik dissolve Assembly What was Modi govt plan)

ज्येष्ठ पत्रकार करन थापर यांनी सत्यपाल मलिक यांनी मुलाखत घेतली. यावेळी मलिक यांना मुफ्तींकंड बहुमत होतं पण त्यांना सरकार स्थापण्याची संधी दिली गेली नाही, असा आरोप केला त्यावर मलिक यांनी खळबळजनक स्पष्टीकरण दिलं आहे. मलिक यांनी सांगितलं की, "ऑगस्ट २०१८ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालपदाची धुरा सत्यपाल मलिक यांच्याकडं आली. त्यावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. तीन महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मलिक यांच्याशी हताश होऊन संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना काँग्रेस आणि नॅशनल काँन्फरन्सचा पाठिंबा होता. त्यामुळं त्यांना ८७ पैकी ५६ आमदारांचा पाठिंबा मिळणार होता. "हा निर्णय झाला तेव्हा मी मोदींच्या संपर्कातही नव्हतो. मला आठवत त्या दिवशी ईदचा दिवस होता आणि सुट्टी होती. माझा आचारीदेखील त्यावेळी सुट्टीवर होता. त्यावेळी फॅक्स आण इतर सेवा पाहणारं कोणीही नव्हतं. मी संध्याकाळी ४ वाजता दिल्लीहून जम्मूला माझ्या ऑफिसमध्ये पोहोचलो. घरी पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी माझे मुख्य सचिव, इटेलिजन्सचे प्रमुख सर्वजण आले. त्यांनी मला सांगितलं की, मुफ्ती यांच्याकडं बहुमत आहे. जर त्यांनी बहुमताचं पत्र दिलं तर त्यांना बहुमत चाचणीसाठी परवानगी द्या, त्यावर मी जरूर देऊ असं म्हटलं.

मुफ्तींकडून वेळेत पत्र आलं नाही - मलिक

पण नियम काय आहे? सरकारं ट्विटरवरुन बनत नाहीत. सरकार बनवण्यासाठी ज्यांना सरकारबनवायचं आहे त्यांची बैठक झाली पाहिजे, त्यांनी ठरवायला हवं की मुफ्ती या आमच्या नेत्या असतील. त्यानंतर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांची बैठक व्हावी. त्यानंतर त्यांनी पत्र द्यायचं असतं की आम्ही त्यांना पाठिंबा देत आहोत. हे सर्व पत्र वैयक्तीकरित्या राज्यपालांना देऊन अशी परिस्थिती आहे, तर सरकार स्थापन करण्याची परवागनी द्यावी ही मागणी करणं गरजेचं आहे. मुफ्ती यांच्याकडं संपूर्ण दिवस होता, मी रात्री आठ वाजता विधानसभा विसर्जित केली होती. श्रीनगरवरुन दिवसभरात जम्मूमध्ये तीन विमानं येतात, पण त्यांनी कुठलंही पाऊल उचललं नाही. याकाळात त्या जर स्वतः येऊ शकत नव्हत्या तर त्या दुसऱ्या कोणाच्या हातून पत्र पाठवू शकत होत्या. तसेच जर माझा फॅक्स खराब होता तर त्यांच्या ओळखीतल्या अनेकांचे फॅक्स सुरु असतील त्यांच्याकडे पाठवून द्यायचे त्यांनी मला पाठवून दिलं असतं, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.

आमदारांचा घोडेबाजार

यामध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या पक्षानं सांगितलं की, आम्ही दिल्लीला जात आहोत त्यामुळं याबाबत उद्या निर्णय घेऊ. गुलाम नबी यांनी थेटपणे मुफ्तींना पाठिंबा असल्याचं सांगितलं नाही. केवळ मेहबुबा मुफ्ती याच म्हणत होत्या की त्यांच्याकडं बहुमत आहे. पण त्यावेळी आमदारांचा घोडेबाजार सुरु होता, खुद्द मुफ्तींनी आणि अब्दुल्लांनी मला हे सांगितलं आणि त्यांनीच मागणी केली होती की लवकरात लवकर विधानसभा विसर्जित करा.

राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, बहुमत असल्याचं कानावर आल्यानंतरही राज्यपाल मलिक यांनी मुफ्तींना सर्व कागदपत्रे जमा करण्यास वेळ दिला नाही, असा आरोप होत आहे. कारण जर त्यांना एक-दोन दिवसांचा वेळ मिळाला असता तर जम्मू-काश्मीरमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं असतं आणि पुढे कदाचित मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं नसतं. तसेच जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित होऊ शकला नसतं, असंही बोललं जात आहे. त्यामुळं राज्यपाल मलिक यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.