देशभरात नीट परीक्षेत झालेल्या गैर प्रकारांमुळे सातत्याने आंदोलने होत आहेत. त्याचबोरबर प्रकरणातील दोषींवर कारवाईही चालू करण्यात आली आहे. तर या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्याचा आग्रह विरोधक धरत आहेत.

अशात आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षेतून (NEET-UG) तामिळनाडूला सूट देण्याची आणि राष्ट्रीय स्तरावरील ही परीक्षा कायमची रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.

NEET मधून तामिळनाडूला सूट देण्याबाबत पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, "व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवड प्रक्रिया केवळ 12वीच्या गुणांवर आधारित असावी. यासाठी वेगळी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येऊ नये कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अधिक ताण येतो."

स्टॅलिन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'आम्ही आमच्या विधानसभेत तामिळनाडूमध्ये NEET परीक्षा न घेण्याबाबत आणि बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत एक विधेयक मंजूर केले होते. ते आता राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे, मात्र त्यांनी याला अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली आहे. यामध्ये स्टालिन यांनी या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या संबंधित विधानसभांमध्ये NEET परीक्षा रद्द करण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली.

तमिळनाडूला NEET परीक्षेतून सूट देण्याच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टॅलिन यांनी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पत्रही लिहिले आहे.

स्टॅलिन यांनी राहुल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, "नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततेच्या अलीकडील घटनांमुळे देशातील वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या अनेक मेहनती उमेदवारांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांचे वैद्यकशास्त्रातील पदवीचे स्वप्न पूर्ण करण्यापासूनही ही व्यवस्था वंचित ठेवत आहे."

स्टॅलिन आपल्या पत्रात पुढे म्हणाले, 'मी तुम्हाला विनंती करतो की, हा मुद्दा आणि तामिळनाडूची मागणी संसदेत मांडावी आणि विरोधी आघाडीत समाविष्ट असलेल्या राज्यांनीही देशातील तरुणांच्या हितासाठी संबंधित विधानसभेत असेच ठराव मंजूर करावेत.'