नवी दिल्ली : तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक सरकारने 'रेवडी' पॉलिटिक्सवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले की 'फ्री रेवाडी पॉलिटिक्स'ची व्याप्ती खूप विस्तृत आहे. याचे "अनेक पैलू आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे".

यापूर्वी भाजपच्या अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आधीच सुनावणी सुरू आहे. ज्यामध्ये निवडणुकीच्या वेळी मोफत भेटवस्तू देण्याच्या आश्वासनाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रथेमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे त्या याचिकेत म्हटले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने, सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये मोफत वीज आणि पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. 'आप'ने या याचिकेला आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या द्रमुकने आज आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की केवळ राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांना फ्री म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही.

विशेष म्हणजे, तामिळनाडू हे अशा राज्यांपैकी एक आहे जेथे निवडणुकीच्या वेळी मोफत भेटवस्तूंचे वाटप पारंपारिक होते. निवडणुकीपूर्वी आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करून लोकांमध्ये कपडे, खाद्यपदार्थ आणि घरगुती वस्तूंचे वाटप केले जाते. आता निवडणुकांनंतरही सरकार सातत्याने अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येत आहे.