नवी दिल्ली : गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांचा विरोध असताना अनेक विधेयके संमत करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला तिसऱ्या कार्यकाळात मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांत विरोधकांच्या रेट्यापुढे तीनदा माघार घ्यावी लागली आहे.

तिहेरी तलाक, कलम ३७०, कृषी कायदे आणि फौजदारी संहिता कायदे यांसारख्या कायद्यांना विरोधी पक्षांनी केलेला विरोध न जुमानता केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतले होते. या प्रत्येक वेळी विरोधकांनी हे विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावी, अशी मागणी केली होती. परंतु प्रत्येकवेळी ही मागणी फेटाळण्यात येत होती व बहुमताच्या जोरावर या कायद्यांना संमती देण्यात आली.

मात्र पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्याच अधिवेशनात या परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे. जून महिन्यातील संसदेच्या विशेष अधिवेशनानंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला २२ जुलैपासून सुरूवात झाली. वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ हे आठ ऑगस्टला केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत मांडले होते.

यात प्रामुख्याने वक्फच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या वर्गीकरणात बदल करण्याची तरतूद केली आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केल्याने आता ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले आहे. गेल्या १० वर्षात पहिल्यांदा केंद्र सरकारने एखाद्या विधेयकासाठी जेपीसी स्थापन केली आहे.

प्रसारण सेवा विधेयक मांडलेच नाही

याच अधिवेशनात, प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२४ मांडण्यात येणार होते. सध्या अस्तित्वात असलेला केबल टेलिव्हीजन नेटवर्क (नियमन) १९९५ या कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेणार होता.

ओटीटी, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट आणि समाज माध्यमांवर या कायद्याद्वारे अनेक निर्बंध येणार आहेत. या विधेयकाला अनेकांनी विरोध केल्याने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक संसदेत न मांडता लोकांच्या विचारार्थ जनतेसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या थेट भरतीसाठी काढण्यात आलेली जाहिरातही केंद्र सरकारला २० ऑगस्टला मागे घ्यावी लागली. ही जाहिरात काढून केंद्र सरकार आरक्षण समाप्त करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप केला आणि ही जाहिरात मागे घेतली.