White Paper : मोदी सरकारनं आज लोकसभेत २०१४ पूर्वीची अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील एक श्वेतपत्रिका सादर केली. यामध्ये युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनाबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे.

या सरकारनं आर्थिक आघाड्या व्यवस्थित पार न पाडल्यानं देश आणखी मागे गेल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केला आहे. (Modi government issued a white paper on financial mismanagement during UPA regime)

श्वेतपत्रिकेत म्हटलं की, युपीए सरकार आर्थिक आघाड्यांमध्ये योग्य सुविधा राखण्यात अतिशय वाईटरित्या अपयशी ठरलं आहे. युपीए सरकानं अर्थव्यवस्थेत निर्माण केलेल्या आघाड्यांमुळं अर्थव्यवस्था थांबली होती. (Marathi Tajya Batmya)

या सरकारनं वाजपेयींच्या एनडीए सरकारनं आणलेल्या आर्थिक सुधारणांचा, प्रभावांचा आणि अनुकुल वैश्विक परिस्थितीचा लाभ घेतला आणि दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहारांची चिंता न करता राजकीय उद्देशानं आर्थिक शोषण सुरु केलं. यामुळं अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा बोझा वाढला.

मोठी महसूली तूट

याचा परिणाम असा झाला की, बुडीत कर्जांचा डोंगर उभा राहिला. यामुळं मोठी महसूली तूट झाली, चालू खात्यात तूट झाली तसेच पाच वर्षांसाटी दोन आकडी चलनवाढीची स्थिती निर्माण झाली. यामुळं अनेक भारतीयांच्या खिशावर परिणाम झाला, महागाई वाढली. यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्था 'फ्रैजाइल फाइव्ह' क्लबमध्ये सामिल झाली. (Latest Maharashtra News)

दहा वर्षात अर्थव्यवस्था रोगट बनवली

एकूणच या श्वेतपत्रिकेच्या सारांशात सरकानं असं म्हटलंय की, तत्कालीन युपीए सरकारला आधीच्या वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारकडून एक निरोगी अर्थव्यवस्था वारसा स्वरुपात मिळाली. त्यानंतर या युपीए सरकारनं दहा वर्षानंतर आपल्याला एक कमजोर अर्थव्यवस्था दिली. आता मोदी सरकारनं या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकले आहेत.