नवी दिल्ली: सत्ताधारी भाजपचे देशात समान नागरी कायदा आणण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता केंद्रीय पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कायदा आयोगाने याबाबत सर्वसामान्य लोक आणि धार्मिक संघटनांकडून नव्याने सूचना आणि मते मागविली आहेत. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीच या अनुषंगाने निर्णायक पावले टाकण्यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे.

याबाबतच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की,‘‘ २१ व्या कायदा आयोगाने समान नागरी संहितेचा सविस्तर फेरआढावा घेतला असून याबाबत विविध समाजघटकांची मतेही मागविण्यात आली होती.

१० जुलै २०१६ रोजी एका प्रश्नावलीसोबत याबाबत आवाहन करण्यात आले होते त्यानंतर १९ मार्च, २७ मार्च आणि १० एप्रिल २०१८ रोजी याबाबत नोटिसा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. कायदा आयोगाच्या या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. हा प्रतिसाद लक्षात घेऊनच २२ व्या कायदा आयोगाने पुन्हा जनतेची आणि धार्मिक संघटनांची मते जाणून घेण्याचे ठरविले आहे.

‘समान नागरी’साठी पुढाकार

ज्यांना याबाबत आपली मते मांडायची आहेत ते नोटीस जारी करण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत स्वतःची मते मांडू शकतात. केंद्रीय कायदा आयोगाला थेट मेलच्या माध्यमातून नागरिकांना स्वतःची मते कळविता येतील.’’

केंद्र सरकारने २२ व्या कायदा आयोगाला तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून या आयोगाने समान नागरी संहितेशी संबंधित विविध मुद्यांचा अभ्यास करायला सुरूवात केली आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्याय आयोगाकडूनच तशी शिफारस आयोगाला करण्यात आली होती. नागरिकांना membersecretary-lci@gov.in या ईमेल वर आपली मते नोंदविता येतील, असे कायदा आयोगाने सांगितले आहे.

सर्वांना समान कायदा

न्या. बी.एस.चौहान (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील २१ व्या कायदा आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सल्लामसलत पत्रामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की, भारतीय संस्कृतीच्या वैविध्याचा अभिमान बाळगला जाऊ शकतो किंबहुना तो असायलाच हवा; पण या सगळ्या प्रक्रियेत समाजातील कमकुवत घटकाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

विविध कायद्यांबाबत वाटाघाटी करणारे आयोग हे समान नागरी संहिता देण्याऐवजी भेदभावच करतात, त्यांची अशा परिस्थितीमध्ये आवश्यकता नाही. संस्कृतीत वैविध्य आहे किंवा मतभेद आहेत, म्हणजे त्यात भेदभाव आहेत, असे नाही. उलट, हे सशक्त लोकशाहीचे द्योतक आहे.

थोडक्यात, समान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान कायदा असेल जो धर्मावर आधारित नसेल. ‘पर्सनल लॉ’चाही यात समावेश करण्यात येईल.’’

म्हणून पुन्हा मते मागविली

२१ व्या कायदा आयोगाची मुदत ऑगस्ट २०१८ मध्ये संपली असून त्याने या अनुषंगाने विविध मुद्यांचा आढावा घेतला आहे. याबाबत दोन वेळा विविध घटकांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली होती.

त्यानंतर २०१८ मध्ये ‘रिफॉर्म्स ऑफ फॅमिली लॉ’ नावाचे सल्लामलसत पत्र देखील प्रसिद्ध केले होते. हे सल्लामसलत पत्र जारी होऊन देखील तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. याबाबत देशातील विविध न्यायालयांसमोर सुनावणी देखील पार पडली आहे.

केंद्र सरकारकडून मात्र नकार

एकीकडे केंद्रीय पातळीवरून समान नागरी संहितेसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच यंदा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तत्कालीन कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांनी देशात समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे म्हटले होते.

याबाबतचे विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे का? अशी विचारणा केली असता रिजीजू म्हणाले होते की, ‘‘२२ वा कायदा आयोग यावर विचार करू शकतो. त्याहीआधी २१ व्या कायदा आयोगाला याबाबतच्या विविध मुद्यांचा फेरआढावा घेण्याबरोबरच त्याबाबत शिफारशी करण्याची विनंती करण्यात आली होती.’’