महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम, म्हणजेच मनरेगाच्या (MGNREGA) कामांवर आता ड्रोनच्या मदतीने लक्ष ठेवलं जाणार आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली. यासाठी मंत्रालयाने काही गाईडलाईन्स देखील जारी केल्या आहेत.

यानुसार, आता वर्कसाईटच्या कामांचं मॉनिटरिंग, पूर्ण झालेल्या कामाची तपासणी, तसेच तक्रार निवारण या कामांसाठी आता ड्रोनची मदत घेण्यात येणार आहे. मनरेगामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एबीपीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

असा होणार फायदा

मनरेगाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. मजूरांच्या जागी मशीनचा वापर होणं, काम न करताही कामगारांना वेतन दिलं जाणं अशा प्रकारच्या या तक्रारी आहेत. ड्रोनच्या मदतीने या तक्रारींची सत्यता पडताळणे आणि पुरावे गोळा करणे शक्य होणार आहे. (Modi Govt Decision)

अशी होणार तपासणी

मंत्रालयाने दिलेल्या गाईडलाईन्समध्ये असं सांगितलं आहे, की ड्रोन चालवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक लोकपाल तैनात केला जाईल. हा लोकपाल या तक्रारींची दखल घेऊन, त्याचा तपास करून, 30 दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करेल.

राज्य सरकारला निर्देश

लोकपाल असलेल्या व्यक्तीला ड्रोनच्या वापरासाठी आधी मंत्रालयाला परवानगी मागावी लागेल. मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर तो ड्रोन वापरू शकतो. यासाठी राज्य सरकारने आवश्यकतेनुसार लोकपालांना सुविधा प्रदान करावी असे निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत. अर्थात. यासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त फंड मिळणार नाहीये.

सेंट्रलाईज्ड डॅशबोर्ड

ड्रोनच्या सहाय्याने तयार करण्यात आलेला डेटा साठवण्यासाठी आणि त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी एक सेंट्रलाईज्ड डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने ठेवला आहे.