Monsoon Session of Parliament : दिल्ली ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या अधिकारावरून सुरू झालेले युद्धा आता राज्यसभेत येऊन पोहचले आहे. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष विरोधी पक्षांच्या मदतीने हे विधेयक राज्यसभेत रद्द ठरवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी देशातील सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली होती. तर भाजप सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी पूर्ण तयारीत आहे. याबाबत आता सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही पक्षांकडून व्हीप जारी करण्यात येत आहे.

एनडीएचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपने व्हीप जारी करत सर्व सदस्यांना १३ फेब्रुवारीला सभागृहाच हजर राहण्यास सांगितले आहे. तर इंडिया आघाडीने देखील त्यांच्या खासदारांना व्हीप जारी केला आहे.

जेडीयूने राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह आणि सर्व वरिष्ठ सदस्यांना दिल्ली अध्यादेशावर मतदानादरम्यान विधानसभेत उपस्थित राहून पक्षांच्या भूमिकेचे पालन करण्यास सांगितले आहे. व्हीपच्या मुद्द्यावरून जेडीयू आणि हरिवंश यांच्या मुद्द्यावरुन आता नवीन वादाला सुरूवात झाली आहे. सभापती आणि उपसभापती व्हीपच्या अधिकाराखाली येतात का?, यासाठी काय नियम आहेत, हे जाणून घेऊया.

आज तकने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ अध्यक्ष व्हीपच्या कक्षेबाहेर राहतात. त्यांना कोणताही व्हीप लागू होत नाही. ते जेव्हा खासदार अध्यक्षांच्या आसनावर असतात तेव्हा ते कोणत्याही पक्षाचे नसतात.

तसेच संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित नियम उपसभापतींना व्हीपच्या कक्षेतून वगळत नाहीत. जर हरिवंश मतदानादरम्यान जागेवर नसतील तर त्यांना जेडीयूचा व्हीप स्वीकारण्यास नियमानुसार बंधनकारक केले जाईल. मात्र जर ते असनावर असतील तर त्यांना व्हीप लागू होणार नाही, ते व्हीपच्या कक्षेच्या बाहेर असतील.

हरिवंश हे जनता दल युनायटेडचे ​​खासदार आहेत. जेडीयू एनडीएमध्ये असताना त्यांना उपसभापती करण्यात आले होते. (latest marathi news)

दिल्ली अध्यादेशाबाबत मतदानादरम्यान हरिवंश जागेवर नसण्याची शक्यता आहे. कारण विरोधात असलेल्या विधेयकावर मतदानाच्या वेळी त्याच विरोधी खासदाराला आसनावर बसवण्याची जोखीम भाजप घेणार नाही.