नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून (ता.१९) प्रारंभ होणार आहे. मात्र अधिवेशनापूर्वी रविवारी (ता.१८) दिल्लीत बैठकांचे सत्र पार पडले. सकाळी केंद्र सरकारची सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीला ३३ पक्षांचे ४० नेते उपस्थित होते. दरम्यान, अधिवेशन सुरू होण्याआधीच विरोधक आक्रमक झाल्याने पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनात एकूण २३ विधेयके सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ६ जुनी तर १७ नवी विधेयके आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. ३३ पक्षांच्या ४० पेक्षा अधिक नेत्यांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यांना महत्त्व दिलं जावं, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की सर्व नेत्यांचे आणि विरोधी पक्षांच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, राज्यसभेचे सभागृह नेते पियुष गोयल, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुकचे तिरुचीसिवा, समाज वादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव, बहुजन समाज पक्षाचे नेते सतीशचंद्र मिश्रा, अपना दलाच्या नेत्या आणि मंत्री अनुप्रिया पटेल, लोकजन शक्ती पक्षाचे नेते आणि मंत्री पशुपती पारस, शिरोमणी अकालीदलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल आदींचा समावेश होता. दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात पंतप्रधान मोदी बैठकीत पोहोचल्याने विरोधी पक्षांचे नेते अस्वस्थ झाले होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले, की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अधिवेशनासाठी महत्त्वाच्या सूचना केल्या असून बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसद निकोप आणि सार्थक चर्चेचे व्यासपीठ असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सरकार संसदीय नियम आणि प्रक्रियेअंतर्गत कोणत्याही विषयावर चर्चेसाठी तयार असल्याचेही मोदी म्हणाले.

हे मुद्दे गाजणार

- शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा तापणार

- कोरोना परिस्थितीत ढासळलेली अर्थव्यवस्था

- लस पुरवठा

- उत्तर प्रदेशचे लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे धोरण