नवी दिल्ली : देशातील आमदार-खासदारांविरुद्ध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत 862 प्रकरणांची वाढ झाली असून, देशातील प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 4,984 वर पोहचली आहे. खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे, त्या दरम्यान ही आकडेवारी समोर आली आहे. (Cases Pending Against MLAs % MPs In Courts)

न्यायालयाला नुकत्याच दिलेल्या अहवालात एकीकडे खटल्याची सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी हा अहवाल सादर केला असून, ते या प्रकरणी न्यायालयाला अॅमिकस क्युरी (Amicus Curiae) म्हणून सल्ला देत आहेत. अहवालात असे सांगण्यात आले की, डिसेंबर 2018 मध्ये 4,110 प्रकरणे प्रलंबित होती, ऑक्टोबर 2020 मध्ये ही संख्या 4,859 पर्यंत वाढली आणि आता ही संख्या 4,984 झाली आहे. यापैकी 1,899 प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि 1,475 प्रकरणे दोन वर्षे ते पाच वर्षे जुनी आहेत.

डिसेंबर 2018 पासून, 2,775 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, परंतु असे असतानाही, एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. 4,984 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 3,322 प्रकरणे दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर 1,651 प्रकरणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निर्णय होणे अत्यंत गरजेचे असून, यासाठी न्यायालयाने या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयांनाच या प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी सूचना हंसारिया यांनी केली आहे. याशिवाय हे खटले दररोज चालवले जावे आणि सुनावणी कधीही पुढे ढकलली जाऊ नये अशी सूचना देखील त्यांनी केल्या आहेत.

त्याशिवाय सरकारी वकील सहकार्य करत नसतील तर राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करून आवश्यक ती पावले उचलावीत. याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), सीबीआय आणि एनआयएमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश असावेत अशी सूचना देखील हंसारिया यांनी केली आहे.