HC on Live in Relationship : मध्य प्रदेश हायकोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. कोर्टाने एखाद्या पुरुषासोबत बराच काळापासून राहणाऱ्या महिलेला कायदेशीररित्या विवाहित नसली तरीही विभक्त झाल्यानंतर भरणपोषणाचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला आहे.

एका याचिकाकर्त्याने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्याला तो पूर्वी लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत असलेल्या महिलेला १५०० रुपये मासिक भत्ता म्हणून देण्याचे निर्देष देण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

यावेळी न्यायाधीशांनी या गोष्टीवर जोर दिला की जोडपे एकत्र राहत असल्याचा पुरावा असेल तर भरणपोषण नाकारले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या निष्कर्षाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये पुरुष आणि स्त्री हे पती-पत्नी म्हणून राहत होते असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त, नातेसंबंधात मुलाचा जन्म लक्षात घेता, न्यायालयाने महिलेला भरणपोषणाच्या अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या आधिकारांबद्दल जागरुकता वाढण्यास मदत होणार आहे. मागील काही दिवसांपासून भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी कायदेशीर वाद देखील सुरू आहेत.

यासोबतच फेब्रुवारीमध्ये, उत्तराखंडमध्ये सर्व नागरिकांसाठी एकसमान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळावी यासाठी समान नागरी संहिता आणण्यात आली आहे. या विधेयकातील एका कलमात लिव्ह-इन रिलेशनशीपची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे जोडपे २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असल्यास त्यांच्या पालकांना याबद्दल माहिती दिली जाईल.