‘एनडीपीएस’ अर्थात अमली पदार्थविरोधी कायदा म्हणजे घोडचूक ठरली आहे. या कायद्याचा हवा तसा वापर कसा केला जातो, हे आपण रोजच टीव्हीवर बघत आहोत. अनेकांसाठी ती मौजेची गोष्ट वाटावी इतके सारे चालले आहे!

जगभरात सुरू असलेल्या अमली पदार्थविरोधी पिसाट युद्धाची सांगता बुद्धिप्रामाण्य मानणाऱ्या लोकशाही देशांनी भलेही केली असली, तरी अनेक हुकुमशहांच्या इशाऱ्याने, मग तो इराण असो की चीन; नाहीतर मतपेटीतून निवडून दिलेल्या सिंगापूर आणि मलेशियासारखे अमीर-उमरावांचे देश, ही आग भडकवत ठेवत आहेत. पण, या साऱ्यांच्या पंगतीत भारत देश कसा काय शोभून दिसेल बरं? आर्यन आणि त्याच्यासोबतच्या सहकाऱ्यांविरोधातील खटल्यावरून जनमानसात उमटत असलेल्या कुरूप आणि संतापजनक प्रतिक्रियांनी भारतही अशा पिसाटांचाच सहकारी आहे का, या शंकेस वाव आहे.

नाहीतरी रिया आणि अनन्यांच्या बाबतीत याआधीही दुष्टभावाने वागून वरील शंका दृढ करण्यात आलीच आहे. कोण निरपराध आहे वा दोषी आहे, याचा उच्चार इथे करायचा नाही. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अशा खटल्यांवर भाष्य करण्याचा वावदूकपणा होणार नाही. बहुतेकांतील काही जण अशा एका क्रूर कायद्याच्या वरवंट्याखाली येतात आणि असं मानलं जातं, की अशा स्थितीत न्यायाधीशासमोरही अशांना अपराधी मानण्यावाचून कोणताही पर्याय शिल्लक नसतो. म्हणजे शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता नये, हे कायद्याचं अबाधित तत्त्व आहे. म्हणजे जोवर अपराध सिद्ध होत नाही, तोवर ती व्यक्ती निरपराधी असते. इथे हे तत्त्वच उलट फिरवलेले दिसते, ते असं की जोवर निरपराधी म्हणून सिद्ध होत नाही, तोवर तो अपराधी!!

कायदा गाढव असतो, असे आपण म्हणतच आलो आहोत. ‘एनडीपीएस’ कायद्यानेही त्याचे स्वरूप काय आहे, स्वतःहूनच दाखवून दिले आहे. हा कायदा लागू झाला ते वर्ष आहे १९८५. तेव्हापासून हा कायदा खूपच वेगळा, क्रूर, अव्यावहारिक, निष्प्रभ, जाचणूक करणारा व गैरवापरासाठीचे मोठे शस्त्र असलेला आहे. आता कायदा गाढव असतो, हे ओळखीचं वर्णन अशा कायद्यांच्या बाबतीत केले जात असेल, तर तो गाढवाचाच अपमान ठरावा.

अलीकडेच एक गोष्ट आपल्याला समजली, ती ही, की अमली पदार्थविरोधी पथकाला आर्यनकडे अमली पदार्थ आढळलेच नाहीत. जसे ते रिया चक्रवर्तीकडेही नव्हते. फक्त व्हॉट्सॲप संवादांतून पथकाने असा अर्थ लावला, की दोघांना अमली पदार्थ विकत घेऊन त्यांचे सेवन करायचे आहे किंवा त्यांनी त्याआधी तसे केले असावे. शिवाय आर्यनने त्यातील काही भाग स्वतःसोबत आणला असावा, असाही वहीम पथकाला होता. त्यामुळे आर्यनने स्वतःजवळ जाणूनबुजून अमली पदार्थ ठेवले. या कायद्यातील तरतुदीनुसार जामीन मिळविण्यासाठी, आरोपीने स्वतःला अपराधीऐवजी निरपराध म्हणून सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याची खटपट जास्त करावी लागते. हा कायदा ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’हून (यूएपीए) अधिक वाईट आहे.

भारतात १९८५ मध्ये अमली पदार्थविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. याच काळात अमेरिकेच्या सत्तेच्या तख्तावर रिपब्लिक पक्षाने पुन्हा ताबा मिळविला होता. रिचर्ड निक्सन यांच्या काळात व्हिएतनामविरोधातील युद्ध, युद्धविरोधी निदर्शने आणि अमली पदार्थविरोधी युद्ध म्हणजे जिहाद पुकारल्यासारखीच स्थिती होती. कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचा हा धागा रोनाल्ड रेगन यांनीही पकडला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी रेगन यांची भेट घेतली आणि अमेरिकेतील स्थिती जाणून घेतली.

अमेरिकन समाजात अमली पदार्थाचे विष पाझरूच नये, यासाठी कॉन्झर्वेटिव्ह रणनीती, भू-राजकीय आणि घराणेशाहीच्या विषारी खदखदीत असलेली आदिल शहरयार याचा खटला सुरू होता. घोर अपराध, गैरव्यवहार आणि जहाजावर स्फोटके पेरल्याच्या आरोपांखाली अमेरिकेत अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आदिल हा एक होता. त्याचा संबंध गांधी घराण्याशी जोडला गेला. म्हणजे आदिल हा राजीव गांधी यांच्या मित्राचा मुलगा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणाचा जवळून अभ्यास करणारे जे कोणी असतील, ते याबाबत अधिक आणि अचूक तपशील पुरवू शकतील. पण, निरपराध असल्याचे सिद्ध करण्याचा दबाव आणि मृत्युदंडाची शिक्षा देणारा क्रूर कायदा अस्तित्वात आला होता.

एनडीपीएस’ची क्रूरता

‘विधी लिगल’चे नेहा सिंघल आणि नावेद अहमद यांनी याबाबतचे वास्तव भारतीयांसमोर मांडले आहे. २०१८ मध्ये देशात ‘एनडीपीएस’ कायद्यांतर्गत ८१,७७८ जणांवर आरोप लावण्यात आले आहेत. यातील ९९.९ टक्के जणांनी अमली पदार्थाचे वैयक्तिक पातळीवर सेवन केले आहे. असे सेवन करणाऱ्यांची भारतातील संख्या तीन कोटीच्या आसपास आहे. जर अशा व्यक्तींविरोधात ‘एनडीपीएस’ कायदा लागू करायचा झाल्यास देशात किती तुरुंग बांधावे लागतील. यातील ६० लाख जण हे अफूचे सेवन करणारे आहेत. प्रतिबंधित अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांची संख्या ८ लाख आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी केवळ एका सुईची आवश्यकता असताना आपली कायदे व्यवस्था हातोडा घेऊन बसली आहे. यावरून ‘एनडीपीएस’ कायद्याची क्रूरता लक्षात येईल. उद्या कदाचित या हातोड्याखाली आपण स्वतः किंवा आपले मूलही असू शकते. शेवटी आज कॅमेऱ्यासमोर आपल्याला एका बड्या स्टारचा मुलगा दिसत आहे. पण तो नसता तर? असो.

पिळवणुकीचे हत्यार

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येकाला ही घोडचूक माहिती आहे; पण या स्थितीला प्रश्न कोण करणार? या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या होत गेल्या. १९९४ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने हा कायदा पिळवणुकीचे हत्यार म्हणून कसा वापरता येईल, याची खबरदारी घेतली. वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग सरकारांनी कायद्यातील मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली. यातील त्रुटी उघड आहेत. कलम ३७ आणि ५४ नुसार समोरची व्यक्ती अपराधीच आहे, असे समजून कारवाईला सुरुवात केली जाते. कलम ६७ नुसार कोणालाही समन्स बजावण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले.

(अनुवाद :गोविंद डेगवेकर)