मुंबई : मुस्लिम विवाह (muslim marraige) हा करार असून त्याला विविध छटा आहे. तो हिंदू विवाहासारखा (hindu marraige) संस्कार नाही. पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (high court) म्हटलंय.

हिंदू विवाह सारखा हा काही संस्कार नाही - हायकोर्ट

बेंगळुरूच्या भुवनेश्वरी नगरमध्ये राहणाऱ्या एजाजूर रहमान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने सांगितलं की मुस्लीम निकाह हा एक करार आहे. ज्याचे अनेक अर्थ आहेत. हिंदू विवाह सारखा हा काही संस्कार नाही आणि हे संपल्यानंतर यातून तयार झालेले काही अधिकार आणि कर्त्यव्यातून दूर जाता येत नाही. मुस्लिम विवाह घटस्फोटानंतर उद्भवणारे काही अधिकार आणि कर्तव्ये पूर्ण करत नाहीत. असं देखील कोर्टाने म्हटलंय. हे प्रकरण बंगळुरूच्या भुवनेश्वरी नगरमधील एजाजूर रहमान (52) यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. यात 12 ऑगस्ट 2011 रोजी बंगळुरू येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. रहमानने पाच हजार रुपयांची मेहर देऊन सायरा बानोसह विवाह केला.

मासिक देखभाल करण्याचा हक्क

विवाह केल्याच्या काही दिवसांनंतर लगेच तलाक म्हणत पत्नीला २५ नोव्हेबर १९९१ ला घटस्फोट दिला. घटस्फोट दिल्यानंतर रहमानने दुसरं लग्न केलं, त्या लग्नापासून त्याला एक मुलगा आहे. त्यानंतर बानोने 24 ऑगस्ट 2002 रोजी दिवाणी खटला दाखल करून देखभाल खर्च मागितला. कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश दिला होता की, फिर्यादीला खटल्याच्या तारखेपासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत किंवा त्याच्या पुनर्विवाहापर्यंत किंवा प्रतिवादीचा मृत्यू होईपर्यंत 3,000 रुपये दराने मासिक देखभाल करण्याचा हक्क आहे.

खर्चासाठी ३ हजार रुपये

बेंगळुरूच्या एजाजूर रहमानने (वय 52) लग्नाच्या अवघ्या काही महिन्यातच 5 हजार रुपये मेहर देऊन आपली पत्नी सायरा बानूला 5 नोव्हेंबर1991 रोजी तीन तलाक दिला होता. घटस्फोटानंतर रेहमानने दुसरे लग्न केले आणि त्यांना एक मुलगा आहे. दरम्यान, 2002 मध्ये पहिली पत्नी सायरा बानूने पोटगीच्या रकमेसाठी दिवाणी दावा दाखल केला. यावर कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश दिला की, सायरा बानूला खटल्याच्या तारखेपासून तिचा मृत्यू होईपर्यंत किंवा तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा रहमानच्या मृत्यूपर्यंत महिन्याला खर्चासाठी ३ हजार रुपये देण्यात यावे. असे सांगतिले.