लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर मुस्लिम मते ही भाजपसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील गंभीर त्रुटींचा शोध घ्यायला सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील अपयशाची भरपाई न झाल्यास भाजपची दीर्घकाळ अधोगती सुरू राहण्याचा धोका आहे.

देशभरात नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत मुस्लिमांच्या मतांचे जोरदार पुनरागमन झाले आहे, याची मथळ्यांमधून कमी दखल घेतली गेली आहे. मुस्लिमांची राजकीय ताकद वाढलेली नाही, नव्‍या मुस्लिम नेतृत्वाचा उदय झालेला नाही. केवळ मुस्लिम मतांच्या प्रभावाचा नव्‍याने शोध लागला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकांच्या काही दिवस आधी पंतप्रधानांनी विविध दूरचित्रवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत मुस्लिमांना अजूनही ते भारतात सत्ता कुणाची हे ठरवू शकतात, असे वाटत असल्याची खंत व्यक्त केली होती.

एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना ते म्हणाले होते, ‘‘मी पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाला, त्यांच्या उच्चशिक्षित घटकांना हे सांगत आहे की, त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. तुम्ही मागे का राहिलात? त्यामागील कारणे काय?

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तुम्हाला काहीच लाभ का झाला नाही, याचे आत्मपरीक्षण करा. देशातील सत्तेत कुणालाही बसवू आणि कुणालाही हटवू, ही भावना तुमच्या मुलांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करेल. जगभरातील मुस्लिम आता बदलत आहेत.’’

पंतप्रधानांचे हे म्हणणे मुस्लिमांनी ऐकलेले दिसत नाही. उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालमधील निकाल तर हेच सांगतात. या वेळी दोन्ही राज्यांत इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांनी ‘एनडीए’च्या तुलनेत अधिक मताधिक्य संपादन केले आहे.

एकगठ्ठा मुस्लिम मतांशिवाय हे यश संपादन करणे ‘इंडिया’ आघाडीला कधीही शक्य झाले नसते. यापूर्वीच्या मतदानोत्तर कलचाचण्या आणि इतर सर्वेक्षणांतील आकडेवारीतून मुस्लिमांनी भाजपला पराभूत करण्याच्या रणनीतीतूनच मतदान केल्याचे दिसून येते.

मात्र, या वेळीच त्यांना त्यात नेत्रदीपक यश कसे मिळाले, हे जाणून घ्यावे लागेल. विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये. त्याच वेळी मुस्लिमांची मोठी संख्या आणि ‘इंडिया’चे मोठे आव्‍हान असतानाही बिहार आणि आसाम या राज्यांत ही रणनीती अपयशी का ठरली, याचाही ऊहापोह करावा लागेल.

उत्तर प्रदेशातील उलथापालथ

उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ८०, तर विधानसभेसाठी ४०३ जागा आहेत. २०१४, २०१९ व २०२४ या मोदींच्या कालखंडातील लोकसभा आणि २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार दिलेला नव्‍हता. मात्र, तरीही भाजपने तगडे बहुमत मिळवले, ही बाब नमूद करणे आवश्‍यक आहे; मग असे अचानक काय झाले की, येथे एकाएकी एवढी नाट्यमय उलथापालथ झाली?

भाजपसाठीदेखील हीच मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या बाजूने आणि त्यांच्याविरोधात आधीच सुऱ्या बाहेर काढण्यात आल्या आहेत आणि त्या पक्षातील गंभीर त्रुटींचा, उणिवांचा शोध घेत आहेत. उत्तर प्रदेशातील या अपयशाची भरपाई न झाल्यास भाजपची दीर्घकालीन अधोगती अटळ आहे.

पश्‍चिम बंगालमधील निकालांनी तर मतदानोत्तर कलचाचण्या घेणाऱ्यांची प्रतिष्ठाच धुळीला मिळवली आहे. भाजपच्या समर्थक आणि विरोधकांसाठीही हे निकाल आश्‍चर्यचकित करणारे ठरले. उत्तर प्रदेशमधील २० टक्के (२०११ पासून जनगणनाच झालेली नसून सर्व आकडे पूर्णांकात आणि अंदाजित आहेत.)

मुस्लिमांच्या तुलनेत पश्‍चिम बंगालमध्ये ३३ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. असे असतानाही २०१९ मध्ये भाजपने ४२ पैकी १८ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या आणि या निवडणुकीत यापेक्षा जास्त यशाची अपेक्षा होती. मात्र, मागच्यापेक्षा त्यांच्या जागा निम्म्यावर घसरल्या. हे का घडले?

ज्या ज्या राज्यांत जागा मिळू शकतात, तेथे भाजप अगदी सोपे सूत्र वापरत होता. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंदू मते आपल्याकडे आकर्षून विजयश्री खेचून आणली जात होती. त्यांचे हे सूत्र उत्तर प्रदेशमध्ये भलतेच यशस्वी ठरले. त्यामुळे या राज्यातील २० टक्के मुस्लिम हे राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ ठरले. मुस्लिमांचा मोठा टक्का असलेल्या पश्‍चिम बंगाल आणि आसाममध्ये यश मिळवण्यासाठी ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिंदू मतांचे गणित जुळवून आणणे आवश्‍यक ठरते.

नव्या नेत्यांचा शोध

देशपातळीवरील राजकारणात मुस्लिम मते परिणामशून्य ठरवण्याची दशकभरापासून यशस्वी ठरलेली मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजनीती या वेळी विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालमधील निकालांनी फोल ठरवली. मुस्लिम मतांतील ताकद वाढण्यासंदर्भातील सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर सोपे आहे. ते म्हणजे हिंदू मते.

पाकिस्तानसह महम्मद अली जिना यांनी भारत सोडला तेव्‍हापासून मुस्लिमांनी त्यांच्या समाजातील नेत्याचे नेतृत्व कधीही स्वीकालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद हेही त्याला अपवाद नाहीत.

ते नेहमीच विश्‍वासू हिंदू नेत्याच्या शोधात असतात. १९८९ मध्ये अयोध्येतील ‘बाबरी’ मशिदीच्या परिसरात प्रवेश खुला केल्यानंतर काँग्रेसवरचा त्यांचा विश्‍वास उडाला. त्यामुळे सुरक्षेची हमी देणाऱ्या इतर नेत्यांकडे मुस्लिमांची मतपेढी वळली. हिंदी भाषक पट्ट्यात जुन्या लोहियावादी विचारांच्या मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे, तर पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्‍यांकडे मुस्लिमांचा ओढा राहिला.

महाराष्‍ट्र, केरळ आणि दक्षिणेतील इतर भागांत जेथे पर्याय नव्‍हता, तेथे ते काँग्रेससोबतच कायम राहिले. मुस्लिमबहुल परिसरात वेगवेगळ्या भागांत मुस्लिम नेतृत्वही उदयास आले. मात्र, नव्‍याने निवडलेल्या नेतृत्वाला स्वत:च्या जोरावर सत्ता मिळवून देण्यास मुस्लिम सक्षम नाहीत. अशा नेत्यांना हिंदू मतांचे पुरेसे पाठबळ असावे लागते.

मुलायम आणि लालू यांना यादव आणि इतर मागासवर्गीयांचे, पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्‍या पक्षांसोबत असलेले हिंदू धर्मातील मागासवर्गीय आणि दक्षिणेतील काँग्रेसची असलेली स्वत:ची मतपेढी असे समीकरण आहे. त्यामुळे मतांमध्ये जोपर्यंत त्रिभाजन आणि विभाजन (सप/राजद, बसप आणि काँग्रेस) होत होते, तोपर्यंत हे समीकरण चालत होते.

त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये या विभागणीत २८ ते ३० टक्के मते जरी वाट्याला आली, तरी सत्तेत येणे शक्य होते. मुलायमसिंह (२००२), मायावती (२००७), अखिलेश यादव (२०१२) आणि लालूप्रसाद यादव यांनी हे वारंवार दाखवून दिले आहे.

हिंदू धर्मातील एका किंवा दोन जातींची मतपेढी सोबत असेल आणि त्यात मुस्लिम मतांचे पाठबळ मिळाले, तर तुमचे विजयाचे गणित सोपे होत होते. मोदी यांचे नेतृत्व उदयास आल्यानंतर हे सूत्र कूचकामी ठरले.

मोठ्या प्रमाणावर हिंदू हे मोदींकडे आकर्षित झाले. त्यामुळे यादव आणि मायावती यांचे किल्ले रिकामे झाले. मग, या निवडणुकांत असा काय बदल झाला? प्रथमच मुस्लिमांचे नेतृत्व करणाऱ्या हिंदू नेत्यांनी गेल्या पाच वर्षांत आपल्या भाषणात अमूलाग्र बदल केला. त्यांनी मुस्लिमांच्या प्रश्‍नांवर आक्रमक भूमिका मांडणे जवळपास टाळले.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केवळ एकच मुस्लिम उमेदवार दिला होता. २०१४ आणि २०१९ मध्ये ही संख्या अनुक्रमे सात आणि तीन होती. भाजपच्या बाबतीत हे समजू शकते; पण उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने अवघे चार आणि काँग्रेसने दोनच मुस्लिम उमेदवार दिले.

पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांनीही सहाच मुस्लिम उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. मुस्लिम मतांवर अवलंबून नसल्याचे दाखवण्याचाच हा प्रयत्न होता. मुस्लिम धर्मगुरू, कट्टरपंथींचा आवाज, सर्वच शांत होते. त्यामुळे ध्रुवीकरणाचे राजकारण खेळण्यासाठी भाजपला खूप कमी वाव मिळाला.

माझ्या लेखी मुस्लिम मनातील जुन्या सामान्य बदलांचे हे एक चांगले उदाहरण आहे. खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष युती आणि मतपेढी तयार करण्यासाठी पुरेशा संख्येने हिंदू मते गोळा करण्यास सक्षम असलेल्या पक्षांचे पुनरागमन झाले आहे. याबाबत आसाम आणि बिहारविषयी स्पष्टीकरण देणे सोपे आहे. पहिले म्हणजे, जातीभेदाच्या अभावामुळे काँग्रेसला हिंदू राजकारणात अधिक वाव मिळू शकला नाही. बिहारमधील भाजपचे मित्रपक्ष चिराग पासवान आणि जीतनराम मांझी यांनी दलित मते एकत्र राखली. मायावतींना ते जमले नाही.

हवा बदलत असल्याचे संकेत

विचार करा की भाजपने संदेशखालीतील महिलांवरील अत्याचारांचा मुद्दा का उचलून धरला? मात्र, ममतांप्रती असलेल्या महिलांच्या निष्ठेमुळे भाजपला ६० टक्के हिंदू मते आपल्याकडे वळवण्यात अपयश आल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्‍ट होते. संदेशखालीचे प्रकरण ममता बॅनर्जींना शेकेल, हा त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरला. निवडणुकांतील निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

हवा बदलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बदरुद्दीन अजमल यांची आसाममध्ये पाटी कोरी राहिली. मतदारसंघाची नव्याने अशी आखणी करण्यात आली की, मुस्लिम मते धुबरी या एकाच मतदारसंघात एकवटली. त्यामुळे थेट लढतीत काँग्रेसच्या रकिबुल हुसेन यांनी केवळ अजमल यांचा पराभवच केला नाही, तर देशातील कोणत्याही उमेदवाराच्या तुलनेत त्यांनी सर्वांत मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आहे.

या सर्व कारणांमुळे, पुरेशा हिंदूंच्या भागीदारीत मुस्लिम मतांची सत्ता परत येणे हे भविष्यातील राजकारणासाठीचे वैशिष्ट्यपूर्ण संकेत आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे.

(अनुवाद : स्वप्नील पेडणेकर)