नवी दिल्ली : संसद भवन आणि त्याच्या आसपासच्या इमारतींसंदर्भातील सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (The Central Vista Project) सध्या वादग्रस्त ठरला आहे. ऐन कोरोनाच्या महासंकटात या प्रोजेक्टवर करण्यात येणाऱ्या वारेमाप संकटावरुन विरोधकांनी सरकारला सातत्याने घेरलं आहे. न्यायालयाने भलेही या प्रोजेक्टसाठी हिरवा कंदील दाखवला असेल, मात्र तरीही हा मुद्दा काही अजून शांत झाला नाहीये. एकीकडे देशात कोरोनाचं भलंमोठं संकट उभं असताना सरकार 20 हजार कोटी रुपये या प्रोजेक्टवर खर्च करत असल्याचा दावा केला जातोय. खरं तर या रकमेमधून जवळपास 62 कोटी लसीचे डोस खरेदी करता आले असते, मात्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकीचा असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो आहे. मात्र, हा आरोप आणि असे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. या सगळ्या भ्रामक माहितीला असत्य ठरत सरकारने एक 'भ्रम आणि वास्तव' (Myths And Realities) याबाबतची एक फॅक्ट चेक शीट जाहिर केली आहे. (Myths And Realities About The Central Vista Project The Union ministry of housing and urban affairs)

विरोधी पक्ष खासकरुन काँग्रेसकडून हा दावा केला जात आहे की, या रकमेमधून देशाच्या आरोग्य यंत्रणेला अधिक मजबूत करता येऊ शकतं. तसेच या प्रोजेक्टमुळे दिल्लीतील निसर्गरम्य असा परिसर आणि ऐतिहासित इमारती नष्ट केली जात असल्याचं देखील बोललं जातंय. या सगळ्यावरच आता केंद्र सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण जाहिर केलं आहे. दिल्ली हायकोर्टाने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला हिरवा कंदिल दाखवला आहे, मात्र आता या प्रोजेक्टविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. तसेच या प्रोजेक्टला थांबवण्याची मागणी केली जाते आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (The Union ministry of housing and urban affairs) या प्रोजेक्टसाठी लागणाऱ्या फंड्सची माहिती दिली आहे. तसेच या प्रोजेक्टबाबतचे पर्यावरण बाबतच्या समस्या आणि इतर बाबींविषयी माहिती दिली आहे.

मंत्रालयाने म्हटलंय की, या प्रकल्पाची योजना कोरोना उद्रेकाच्या कितीतरी आधी 2019 मध्ये आखण्यात आली होती. हा एक जनरेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट प्रोजेक्ट असून सहा वर्षांमध्ये आखलेल्या या प्रकल्पामध्ये अनेक योजनांचा समावेश आहे. या सर्व नियोजित विकास अथवा पुनर्विकासाच्या कामांचा अंदाजे खर्च 20,000 कोटी रुपयांचा असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे. आता या तारखेपर्यंत तरी, नवीन संसद भवनाच्या इमारतीसाठी 862 कोटी रुपये आणि सेंट्रल व्हिस्टाचा पुनर्विकास करण्यासाठई 477 कोटी रुपयांच्या निविदा देण्यात आल्या आहेत. या दोन प्रकल्पांवर मार्च 2021 पर्यंतचा खर्च 195 कोटी आहे तर 2021-22 साठीच्या अर्थसंकल्पातील यासाठीची तरतूद 790 कोटी इतकी आहे, असे मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

केंद्रीय विस्टा विकास / पुनर्विकास मास्टर प्लॅनचा भाग असलेल्या इतर प्रकल्पांची वास्तविक किंमत यापैकी प्रत्येक प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार केल्यानंतरच कळेल आणि त्यानंतरच निविदा देऊन कामे दिली जातील, जे अद्याप व्हायचे आहे, असंही यात सांगण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांच्या निवासासाठी 13,450 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याच्या माहितीचं देखील या रिपोर्टमध्ये खंडन करण्यात आलं आहे. यातील अनेक इमारतींच्या बांधकामांचं, ज्यामध्ये पंतप्रधानांचं निवासस्थान देखील आहे, अजून मंजूर करण्यात आलं नाहीये तसेच त्याच्या निविदा देखील काढण्यात आलेल्या नाहीयेत. पंतप्रधानांच्या निवासास्थानावरच्या खर्चाची ही माहिती म्हणजे माध्यमांनी अतिरंजित केलेली गोष्ट आहे, असं देखील सांगण्यात आलं आहे. कोरोना लसीकरणासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टच्या खर्चाहून 175 टक्क्यांनी जास्त आहे.