महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपूरातच का होते?. राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांना नागपूरची थंडी अनूभवायची असते, त्यांना अन् संत्री आवडतात म्हणून राज्यशासन दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घेते, असा काही विचार तूम्ही करत असाल. तर, तो चुकीचा आहे. हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घेण्यामागे खास कारण आहे, त्याला एक इतिहास आहे. तो जाणून घेऊयात.

19 डिसेंबर पासून अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. ते 30 डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे. शिवसेनेतील दोन गटातील वाद, बेळगाव सीमावाद असे प्रश्न पेटले असल्यामुळे तब्बल दोन वर्षांनी नागपूर येथे होत असलेले हे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

1854 पासून ते 1956 पर्यंत म्हणजेच तब्बल 102 वर्ष नागपूर ही ब्रिटिश कालीन नागपूर प्रांताची राजधानी होती. 1953 च्या डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारच्या जस्टिज फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली या देशातील पहिले राज्य पुन:रचना आयोग प्रस्थापित केले गेले.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीवरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये संभ्रम होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. एस. एम. जोशी यांनी या सगळ्या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारून संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापना केली. राज्यातील विविध भागातील नेत्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजे असा तोडगा काढण्यात आला. त्यासाठी सप्टेंबर 1953 मध्ये राज्यातील सर्व प्रतिनिधी नागपूरात जमले.

सर्वानूमते 28 सप्टेंबर 1953 मध्ये नागपूर करार करण्यात आला. धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी नागपूर करारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या करारावर पश्चिम महाराष्ट्रासाठी भाऊसाहेब हिरे,यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे, देवकीनंदन नारायण, यांनी तर महाविदर्भातून रा. कृ. पाटील,रामराव देशमुख,पंजाबराव देशमुख, शेषराव वानखेडे यांनी सह्या केल्या. मराठवाड्यासाठी  देवीसिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर,प्रभावतीदेवी जकातदार या नेत्यांनी सह्या केल्या.

करारातील मुद्दे कोणते?

राज्याच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात विचार करण्यासाठी एक उच्च अधिकार समिती स्थापन करावी. मुंबई मध्यप्रदेश,हैदराबाद प्रांतातील मराठी भाषिकांना एकत्र करून स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन करावे व त्याची राजधानी मुंबई असावी. राज्यातील सरकारच्या प्रशासकीय सेवेसाठी राज्याचे तीन प्रशासकीय विभाग असावेत जसे  महा विदर्भ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे असतील.

राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख केंद्र मुंबई येथे असावे उपकेंद्र नागपूरची निवड करण्यात आले. तर, राज्याच्या कायदेमंडळातील जनतेचे प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवावे. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील उमेदवारांची भरती करताना ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावी.

नागपूर करारातील मुद्द्यांचा विचार करून डिसेंबर 1953 साली केंद्र सरकारने ठरवले की राज्याच्या पुनर्रचना करण्याकरिता ठोस असे काहीतरी केले पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून न्यायमूर्ती सय्यद फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 1953 साली एक राज्य पुनर्रचना आयोग नेमण्यात आला.  त्या आयोगाचा अहवाल जेव्हा पुढे आला ऑक्टोबर 1955 मध्ये त्यानंतर 1956 नंतर भाषावार प्रांतरचना आपल्याकडे लागू झाली. 

म्हणून नागपूरला होते अधिवेशन

1946 मध्ये ती नव्याने उफाळून आली. त्यावेळी देखील सी.पी अँड बेरारची राजधानी नागपूरच होती.  1956 मध्ये फजल अली आयोगाचा अहवाल आला त्या अहवालानुसार विदर्भ आणि विदर्भातील आठ जिल्ह्यांना सी.पी अँड बेरार मधून वेगळे करण्यात आले.

10 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या विधानसभेत राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला. त्यात असे म्हटले होते की, आज पासून विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आहे. 1953 मध्ये जो करार होता त्या करारानुसार नागपूरला राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला. 

याचे दु:ख जिव्हारी लागू नये यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या अधिवेशनाचे एक अधिवेशन वर्षातून एकदा तरी नागपुरात घेण्यात यावे अशी तरतूद 1953 च्या करारात करण्यात आली. करारानुसार 1960 च्या पहिल्या अधिवेशनाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात संपन्न झाले ते आज तागायत तिथे भरवले जाते.