नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील दुकानांवर मालकाचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक असलेला फलक दर्शविण्याचे आदेश देणारा उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स नावाच्या एका खासगी संस्थेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

कावड यात्रेच्या मार्गावरील भोजनालये, ढाबे, फळविक्रेते तसेच चहाची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना त्यांचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक दर्शविणारे फलक लावण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत. सरकारच्या या आदेशामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकारण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. राज्यातील भाजप सरकारचा हा आदेश फूट पाडणारा असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे, तर हिंदू लोकांना त्यांच्या आस्थेनुसार खाण्यापिण्याबाबतचे पावित्र्य राखण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असे सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे.

कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना नामफलक लावण्याचा आदेश सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र इतर जिल्ह्यातील लोकांच्या मागणीनुसार भाजप सरकारने राज्यभरासाठी हा निर्णय लागू केला होता. हलाल प्रमाणपत्र विकणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही योगी आदित्यनाथ सरकारने दिले आहेत. दरवर्षी श्रावण महिन्यात कावड यात्रा काढली जाते.

बिहारमध्येही नामफलक सक्तीचे करा

पाटणा : उत्तर प्रदेश प्रमाणे बिहारमध्ये देखील कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर संबंधित दुकानाच्या मालकाच्या पाट्या असायला हव्यात अशी मागणी बिहारमधील विश्‍व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे येथील अजगैबीनाथ ते उत्तराखंडमधील देवघर या कावड यात्रेच्या मार्गावरील मांस विक्रीची दुकाने पूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी विश्‍व हिंदू परिषदेचे बिहारमधील प्रांत मंत्री परशुराम कुमार यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे दुकानात काम करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती फलकावर प्रसिद्ध करणे सक्तीचे करावे अशी मागणीही विश्‍व हिंदू परिषदेकडून करण्यात आली आहे.