पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 जुलै रोजी केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराने मोदी सरकारची प्रतिमा किती उजळणार आहे, हे येत्या काही महिन्यात दिसून येईल. परंतु, या विस्तारात त्यांनी 77 पैकी 36 नव्या चेहऱ्यांचा समावेश केल्यामुळे व त्यात बहुतेक तरूणांचा समावेश केल्याने मंत्रिमंडळाला उमदे स्वरूप आले आहे. 36 नव्या मंत्र्यापैकी आठ कॅबिनेटस्तरीय व 28 राज्यस्तरीय मंत्री आहेत. हाय प्रोफाईल प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल उर्फ निःशंक आणि सदानंद गौडा या सहा मंत्र्यांनी विस्तारापूर्वी आपल्या पदाचे राजीनामे सादर केले. यातून त्यांच्या कामाबद्दल मोदी नाराज आहेत, हे स्पष्ट होते. जावडेकर, प्रसाद व हर्षवर्धन या मंत्र्यांना काढल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विस्ताराचाच एक भाग म्हणून आदल्या दिवशी राज्यपालांची नियुक्ती करून थावरचंद गहलोत या मंत्र्याला प्रमोशन देण्यात आले.

करोनाच्या साथीत झालेल्या असंख्य मृत्यू दरम्यान देशाचे आरोग्य व्यवस्थापन कोलमडून पडले होते, तरीही, ``सारे काही आलबेल आहे,`` असा रोज दावा करणारे हर्षवर्धन यांच्याबाबत जनतेत कमालीचा असंतोष पसरला होता. त्यांच्या राजीनाम्याचे ते महत्वाचे कारण मानले जाते. एकीकडे ट्विटर व फेसबुक, दुसरीकडे न्यायव्यवस्था याबाबत हडेलहप्पी करणारे आयटी व विधी मंत्री यांच्यामुळे सरकारची प्रतिमेला रोज धक्का बसत होता. सरकारचे धोरण राबविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाने उद्योग व न्यायपालिकेत नाराजी पसरली होती, तर जावडेकर यांनी वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमे यांच्यावरील सरकारी पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी पत्रकारांवर केवळ डूख धरली नव्हती, तर सरकारचे समर्थक, सरकारचे विरोधक व तटस्थ असे त्यांचे वर्गीकरण (कलर कोड) करून सरकार धार्जिण्या पत्रकारांना सवलती देण्याचे काम चालविले होते. पर्यावरण मंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त होती. तसेच, सरकारच्या अनेक योजना पुढे सरकलेल्या नव्हत्या. पोखरियाल यांच्या कारकीर्दीत वारंवार बदलणाऱ्या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात असंतोष उफाळला, तसेच करोनामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते.

थावरचंद गहलोत यांना कर्नाटकाचे राज्यपाल पद देऊन मुख्यमंत्री येडीयूरप्पायांना भाजपचे सरकार स्थिर ठेवण्यात साह्य करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. सदानंद गौडा यांना 2014 च्या निवडणुकीनंतर रेल्वे मंत्रालय व नंतर ते बदलून विधी व न्याय मंत्रालय देण्यात आले होते. त्यांच्या कारकीर्दीत दोन्ही मंत्रालयात समाधानकारक प्रगती झाली नाही. जावडेकर व प्रसाद यांना मंत्रिमंडळात घेण्याआधी मोदी यांनी त्यांच्यावर संघटनेची जबाबदारी सोपवून पक्षाचे प्रवक्ते बनविले होते. तेच काम बहुतेक पुन्हा त्यांच्याकडे सोपविले जाईल, अशी चिन्ह आहेत. मजूर खात्याचे राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी कामगांराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मानवीय दृष्टीकोन अवलंबिण्याऐवजी त्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले. त्याबाबत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर टीका केली. पश्चिम बंगालचे मंत्रिमंडळातील तरूण सदस्य बाबूल सुप्रियो यांना अलीकडे त्या राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात पक्षासाठी भरीव काम न केल्यामुळे जावे लागले.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 मध्ये व्हावयाच्या आहेत. परंतु, मोदी यांनी केलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार व काटछाट ही 1963 मध्ये नेहरूंच्या कारकीर्दीत झालेल्या कामराज योजनेसारखा आहे, असे निदान काढल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यावेळीही कामराज यांनी सुचविल्याप्रमाणे सहा केंद्रीय मंत्री व सहा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. यावेळी मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागलेला नाही. उलट महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश झाला आहे.

1963 मध्ये मद्रासचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज यांनी नेहरूपुढे मंत्रिमंडळाच्या अमुलाग्र फेरबदलाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार, काँग्रेसच्या सर्व ज्येष्ठ मंत्र्यानी राजीनामे देऊन पक्षकार्य हाती घ्यायचे, अशी सूचना होती. कामराज यांचं म्हणणं होतं, की काँग्रेस निवडणुका जिंकत आहे, हे ठीक आहे, ``परंतु, तेच ते मंत्री सातत्याने मंत्रिमंडळात असल्याने ते जनतेपासून दूर गेले आहेत. त्यामुळे एकप्रकारचा भयगंड निर्माण होतोय.’’ त्यावर नेहरूंनी स्वतःहून राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली. कामराज म्हणाले, ``तसं नाही पंडितजी, तुम्ही अद्वितीय आहात, तुम्ही पंतप्रधानपदी राहिलेच पाहिजे.’’

कामराज योजनेनुसार, लाल बहादूर शास्त्री, जगजीवन राम व मोरारजी देसाई, के.एल. श्रीमाळी आदी सहा कॅबिनेटस्तरीय मंत्री व मद्रास, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व जम्मू व काश्मीर या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजनामे दिले. मद्रासच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कामराज यांनी राजीनामा दिला. पुढे ते 9 ऑक्टोबर 1963 रोजी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. 1962 मध्ये भारत-चीन युदधात भारताचा पराभव झाल्याने नेहरूंनी त्यावेळचे संरक्षण मंत्री कृष्णमेनन यांचा राजीनामा घेतला होता. जनतेत एक प्रकारची अस्थिरता होती. त्यावेळी लाल बहादूर शास्त्री नेहरूंना म्हणाले होते, ``पंडितजी, जब छोटी आहुती नहीं दी जाती, तब बडी आहुती देनी पड जाती है.’’ मेनन यांचे खाते नंतर नेहरूंनी यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे दिले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पुन्हा नवचेतना आली. तसाच हिशेब मोदी यांनी केला असावा. परंतु, कामराज यांते जसे तुल्यबळ नेतृत्व त्यावेळी होते, तसे राष्ट्रीय पातळीवर मोदी यांना सल्ला देणारा मान्यताप्राप्त नेता नाही. ते जसे नेहमी `आउट ऑफ द बॉक्स’ विचार करतात, तसाच विचार त्यांनी केला असावा. परंतु, आणखी एक न समजणारी बाब म्हणजे, आर्थिक आघाडीवर देशाचे बारा वाजले असताना ``देश भगवान भरोसे आहे,’’ असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मोदी यांनी राजीनामा देण्यात का सांगितले नाही? कोविडमधील ढिसाळ व्यवस्थापनाबाबत आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांना जावे लागले, तसे सीतारामन यांनाही जबाबदार धरावयास हवे होते. अर्थात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एकंदरीत प्रशासकीय ढिलाईबाबत मोदीही काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. तथापि, सारे मंत्रिमंडळ राजीमाना देऊ शकत नाही, हेही तितकेच खरे.

2022 मध्ये उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाना व गुजरात या सात राज्यात, तर लोकसभेच्या निवडणुकीआधी 2023 मध्ये मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान व तेलंगणा या ऩऊ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. त्यादृष्टीने मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे पाहावे लागेल. उत्तप प्रदेशाच्या निवडणुकांचे महत्व ध्यानात घेऊन अनुप्रिया पटेल, प्रा.एस.पी.सिंग बाघेल, भानू प्रतापसिंग वर्मा, कौशल किशोर, बी.एल.वर्मा अजय कुमार यांची, मणिपूरमधून डॉ राजकुमार सिंग, गुजरातमधून मनसुख मंडाविया, पुरूषोत्तम रूपाला, श्रीमती दर्शना झरदोशी, देवूसिंग चौहान व मुंजापारा महेंद्रभाई आदींना मंत्रिमडळात नव्याने स्थान दिले.

भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायमचे प्रतिनिधी व दिल्लीतील राजकीय नेते हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे नगर निर्माण खाते होते. त्यांना आता कॅबिनेटचा दर्जा देऊन धर्मेंद्र प्रधान यांचे पेट्रोलियम खाते देण्यात आले आहे. गेले वर्षभर मोदी यांच्या संकल्पनेतील सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्प राबविण्याचे व त्याबाबत सातत्याने होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्याचे काम ते करीत आहेत. काँग्रेसमधून काही महिन्यांपूर्वी आलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांना नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय देण्यात आल्याने शिंदे कुटुंबियात आनंद आहे. कारण, हे खाते त्यांचे वडील माधवराव शिंदे यांच्याकडे आधी होते. तथापि, काँग्रेसमधून अलीकडे भाजपमध्ये आलेले युवा नेता जितिन प्रसाद यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातून खासदार श्रीमती पूनम महाजन वा पंकजा मुंडे यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. तथापि राणे यांच्यासह कपिल पाटील, डॉ भागवत कराड, डॉ भारती पवार या चार नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली.

वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेल्या 36 मंत्र्यांपैकी 25 मंत्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व गुजरात या राज्यातील असून, या राज्यात लोकसभेच्या दोनशे जागा आहेत. हाय प्रोफाईल मंत्र्यांपैकी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग खाते नारायण राणे यांना देण्यात आले आहे. तर, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडील पेट्रोलियम मंत्रालय आता हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे गेले असून, प्रधान यांना शिक्षण व कौशल्य विकास मंत्रालय देण्यात आले आहे. पियूश गोयल यांच्याकडे उद्योग मंत्रालयाचा भार सोपविण्यात आला आहे. जनतेचे लक्ष संचार व रेल्वे खात्याचे अश्विनी वैश्णव, पर्यावरण, कामगार व रोजगार खात्याचे भूपेंद्र यादव, पेट्रोलियम व नगर विकास खात्याचे हरदीप पुरी, माहिती व नभोवाणी, पशुपालन व मत्स्योत्पादन खात्याचे राज्यमंत्री एल.मुरूगन, शिक्षण खात्याचे सुभाष सरकार व अन्नपूर्णा देवी, विधी व न्याय खात्याचे एस.पी.सिंग बाघेल, आरोग्य मंत्री डॉ भारती पवार या मंत्र्याच्या कामगिरीकडे असेल. कारण या खात्यातील हाय प्रोफाईल मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

गेल्या काही वर्षात शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, आसाम गण परिषद, तेलगू देसम, हरियाना जनहित काँग्रेस, एमडीएमके, डीएमडीके, पीएमके, जनसेना पक्ष, स्वाभिमान पक्ष, रिव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पक्ष, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, नागा पीपल्स फ्रन्ट, गोरखा जनमुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय लोकमत पक्ष, विकासशील इन्सान पक्ष, कर्नाटक प्रज्ञावंत पक्ष, जम्मू काश्मीर पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्ष या 18 राजकीय पक्षांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय विकास आघाडी -2 ला रामराम ठोकला. त्यातील अनेक पक्षांचा प्रभाव नगण्य असला, तरी त्यातील काहींचे प्रादेशिक महत्व आहे. म्हणूनच, शिवसेना, काँग्रेस व नंतर भाजप अशा उड्या मारणाऱ्या उपद्रवी व अडगळीत पडलेल्या नारायण राणे यांची वर्णी लागली. शिवसेनेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांचा उपयोग करण्याचा भाजपचा इरादा आहे. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष असेल. महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी आपली शक्ती वापरावयाची, की दिलेल्या मंत्रालयाचे काम उत्तमपणे करायचे, हे आता राणे यांना ठरवावे लागेल. मोदी यांच्या या `जंबो’ फेरबदल व विस्ताराकडून जनतेच्या बर्याच अपेक्षा आहेत. त्यांच्या कामगिरीची सुरूवात येत्या 19 जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून होईल