मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम भारताच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली तेव्हा यांच्यासमोर अनेक आव्हाने होती. 30 मे 2019 या दिवशी पंतप्रधान म्हणून मोदींनी दुसर्‍यांदा देशाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर कोरोना महामारी आणि रशिया युक्रेन युद्ध यासारख्या नव्या व भीषण आव्हानांची त्यात भर पडली. या काळात मोदी सरकारने घेतलेले राजकीय निर्णय आणि गरीब आणि सामान्य माणूस केंद्रस्थानी घेऊन केलेल्या योजना याकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास लोकहिताच्या निर्णयाचं यथायोग्य प्रसिद्धी- व्यवस्थापन करतानाच त्यातून मतदान यंत्राद्वारे मतांचे भरघोस पीक काढण्याची 'कला' प्रचंड प्रमाणात अवगत असलेले एकचालकानुवर्ती सरकार, असेदेखील या सरकारचे वर्णन केले जाते. आता तर विकासाच्या जोडीला काशी मथुरा, कुतुबमिनार यासारखे विषय आणि त्याआडून २०२४ मधील संभाव्य 'हॅट्ट्रीक' साठी होणारा सूचक गजर तर आहेच आहे ! गेल्या आठ वर्षातील आणि विशेषत: 2019 नंतर मोदी सरकारने घेतलेल्या, सर्वसामान्यपणे लोकांना माहिती असलेल्या ठळक निर्णयांचा हा मागोवा :

पहिल्या पंचवार्षिक मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्ज्वला, जनधन, स्वच्छ भारत,आयुष्मान भारत योजना, गरिबांना स्वतःची घरे देण्याची पंतप्रधान आवास योजना यासारख्या कित्येक योजना गरीब कल्याण आणि गरिबांना, निम्न मध्यमवर्गीय वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आल्या होत्या हे सरकारचे विरोधकदेखील नाकारू शकत नाहीत. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनीच घेतलेले नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी कायदा यासारखे आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय वादात सापडले. कोरोना लसीकरणाचा जागतिक विक्रम आहेच. पण कोरोना बळीच्या संख्येबाबाची चर्चा संपलेली नाही.

नोटबंदी नंतर सुरू करण्यात आलेल्या दोन हजार रुपयांच्या गुलाबी-गुलाबी नोटा आता बँका आणि बाजारातून हळू हळू मागे घेण्यात येत आहेत.जुन्यापैकी 99 टक्के नोटाही परत बॅकांत परत आल्या. जीएसटी कायद्याच्या अर्ध्या कच्च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यांच्या तक्रारी जीएसटी परिषदेतील एकमताच्या नावाखाली दडपल्याची तक्रार दीर्घ काळापासून केली जाते. विशेष म्हणजे 2009 ते 2014 या काळात मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेतून स्वतः मोदी यांनी योजना आयोगाच्या प्रवेशद्वारावर (सध्याच्या निती आयोगाच्या) जीएसटी ला विरोध करताना, राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर गदा येईल हीच भीती मांडली होती त्याची स्वाभाविक आठवण होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच याची दखल घेऊन राज्यांच्या अधिकारांबाबत आदेश काढला आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात लोकडाऊन परिस्थिती असताना त्याचा गैरफायदा उठवून चीनने गलवान भागात भारताची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. सशस्त्र चकमकीत 20 भारतीय हुतात्मा झाले. त्यानंतर भारताने चीनच्या सीमेवरही 'अखंड असावे सावधान' हा मूलमंत्र अमलात आणण्यास सुरुवात केला. चीनने आपली जमीन बळकावली ती आजही परत केलेली नसल्याचा आरोप विरोधक करतात, त्यावर सरकारकडून स्पष्ट अशी माहिती देण्यात येत नाही.

रशिया युक्रेन युद्धानंतर महागाईचा प्रचंड भडका भारतातही उडाला. सरकारने अगदी अलीकडे, पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, तांदूळ साखर, आदींबाबत दिलासा देणारे काही निर्णय घेतले. एक मे 2016 रोजी सुरू झालेल्या उज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थींना गॅस सिलेंडरमधून दोनशे रुपयाची सूट देण्याचाही निर्णय यावेळी झाला. गव्हाची निर्यात करायची का निर्यातबंदी करायची, ज्याचे तळ्यात- मळ्यात संपल्यावरही पंतप्रधान अन्न योजनेतून गायब झालेला गहू पुन्हा झाल्याचे अद्याप तरी सरकारने सांगितलेले नाही.

काही ठळक निर्णय आणि योजना :

1. कृषी कायद्यांवर माघार आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजना :

शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये प्रत्येकी 6000 रुपये वार्षिक जमा करण्याची योजना प्रचंड लोकप्रिय झाली. दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच आत्मविश्वासाने भरलेल्या मोदी सरकारने 17 सप्टेंबर 2020 या दिवशी तीन कृषी कायद्यांचा डाव खेळला चांगलाच अंगाशी आला. या देशातील बळीराजा आपल्याच मागे आहे या प्रकारचा फाजील आत्मविश्वास, हे त्याचे एक कारण. मागील वर्षी संसदीय अधिवेशनात विशेषत: राज्यसभेत प्रचंड विरोधाला न जुमानता मार्शलच्या गर्दीत हे कायदे ज्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आले त्यावर झोड उठली. मात्र स्वतः पंतप्रधानांचं अनेक जण असे ठाम समर्थन करत राहिले. मागच्या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारावरून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना सरसकट खालिस्तानी ठरवण्याचाही प्रयत्न झाला. मात्र तळपते ऊन आणि कडाक्याची थंडी पाऊस या कशालाही न जुमानता दिल्लीच्या सीमांवर एका वर्षांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा लढा वर्षभरानंतर यशस्वीपणे संपला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही विशेषतः उत्तर प्रदेशात याचा राजकीय फटका बसेल याचे फीडबॅक येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या वर्षी गुरुनानक जयंतीला कृषी कायदे रद्द करण्याची नाट्यमय घोषणा केली. लखीमपुर खीरी शेतकरी हत्याकांडानंतर कृषी कायद्याचा विरोध उत्तर प्रदेशातही सर्वदूर पसरण्याची चिन्हे होती तो बरयाच अंशी थोपविण्याचे काम, मोदी यांच्या या निर्णयामुळे झाले. अर्थात हमीभाव म्हणजेच एम एस पी चा कायदा आणि इतर बाबतीत सरकारने दिलेली आश्वासने अजून कागदावरच असल्याचा आरोप करून संयुक्त किसान मोर्चाने विश्वासघात दिवसही मध्यंतरी साजरा केला. तीन कृषी कायदे पुन्हा या ना त्या स्वरूपात अवतरणार नाहीतच अशी खात्री देता येत नसल्याचे शेतकरी नेते अजूनही सांगतात.

2. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना :

कोरोना महामारीच्या संकटकाळात पंतप्रधानांनी या घोषणेने या योजनेची घोषणा केली होती. 24 मार्च 2000 रोजी रात्री आठ वाजता अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाउन नंतर महानगरातून बिहार उत्तर प्रदेश ओरिसा यासारख्या राज्यातल्या आपल्या गावी परतणाऱ्या कोट्यावधी मजुरांची पायपीट, त्यांच्यावर तसेच अन्य गरीब लोकांवर आलेले रोजीरोटीचे संकट हे पाहता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना महिन्यातून प्रत्येकी 5 किलो धान्य मोफत द्यावे अशी ही योजना आहे. किमान 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये या योजनेने मोदी सरकारच्या पदरात राजकीय मापही भरभरून टाकल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात येते. या योजनेला सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला.

3.घरोघरी नळाद्वारे पाणी करायला :

जल जीवन मिशन हे मोदी सरकारचे असेच महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. 2014 नंतरच्या पाच वर्षात घरोघरी वीज पुरवठा करण्याचा विडा सरकारने उचलला होता. 2019 नंतर घरोघरी नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, या योजनेला गती देण्यात आली आहे. 2030 पर्यंत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला नळाद्वारे किमान 55 लिटर शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याची ही योजना आहे. मागच्या दोन वर्षात साडेपाच कोटी लोकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचले आणि 2022-23 या एका वर्षात देशातील चार कोटी नागरिकांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोचवणार, असा मोदी यांचा निर्धार आह.

4. कलम 370 रद्दबातल:

संघ परिवाराच्या अजेंड्यावर अनेक दशके असलेला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात सुरवातीलाच एका फटक्यात घेतला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या कायद्यावर फुली मारणारे विधेयके संसदेत सादर केली, ती मंजूर झाली . या दूरगामी निर्णयाचे जागतिक पडसाद उमटले पण भारताच्या कुरापती काढणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाच्या मनात एक कायमस्वरूपी त्याची भावना आमच्या एका निर्णयाने भारताने केले हे मान्य करायला हवे. काश्मीरबाबत पाकिस्तानने जगभरात रडारड केली तरी एखाद-दुसरा देश वगळता कोणी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. मात्र काश्मीर अजूनही अशांत असल्याचे वारंवार होणारे अतिरेकी हल्ले दाखवून देत आहेत. कलम 370 आणि 35 अ रद्द करून दोन वर्षे उलटली तरी काश्‍मीरमध्ये अतिरेक्यांचा, त्यांना चोरटी रसद पुरवणार्‍या शक्तींचा पुरता नि:पात किंवा बिमोड झाला असे अजूनही म्हणता येत नाही.

5. सीएए आणि एन आर सी:

पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या त्या देशातील अल्पसंख्यांक हिंदूंचे व सहा धर्मांच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा सी ए ए हा कायदा तसेच नागरिकत्व नोंदणी मोहीम एन आर सी. यांनाही मोठा विरोध झाला आणि होत आहे.2019 मध्ये संसदेत हा कायदा मंजूर होताच दिल्लीच्या शाहीन बागेपासून आसाम पर्यंत मोठी आंदोलने सुरू झाली. एन आर सी आणि सीएए भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात असल्याचा आरोप आजही केला जातो. सीएए लागू झाल्यावर ही देशातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही, हे खुद्द पंतप्रधानांनी जाहीर करूनही समाजाच्या मनातील अविश्वासाची भावना दिवसेंदिवस दृढ होत गेली आहे. त्यामुळेच आजतागायत त्याची अंमलबजावणी करणे शीतपेटीत टाकावे लागले आहे.

6.तीन तलाकबंदी :

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय. तीनदा तलाक म्हणून मनमानी पद्धतीने पत्नीला घटस्फोट देण्याची प्रथा मोदी सरकारने एक ऑगस्ट 2019 रोजी कायदा करून बंद केली. अनेक मुस्लिम धर्मीय देशांतही तीन तलाकवर बंदी असल्याचे सांगण्यात आल्यावर भारतीय मुस्लिम समाजातूनही तीन तलाक बंदी कायद्याला मोठा विरोध झाला नाही. तलाकबंदी कायदा झाला तरी शरीया कायद्याने तलाक देण्याच्या अन्य पद्धती भारतीय मुसलमान समाजात अजूनही अस्तित्वात आहेतच, त्यावरही सरकारला निश्‍चितपणे विचार करावा लागेल. तो कायदा झाला त्यामुळे लाखो मुस्लिम महिलांना एक आधार मिळाला हे नामंजूर करता येणार नाही.

7.सर्जिकल स्ट्राइक :

जम्मू काश्मीरमध्ये उरी येथे भारतीय जवानांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यात 18 जवानांना हौतात्म्य आले होते. याची तीव्र प्रतिक्रिया देशभरात उमटली. त्यानंतर 29 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मध्ये अतिरेक्यांना पोचणारे आणि लष्करी प्रशिक्षण देणारे तळ उध्वस्त केले होते.“ भारताची खोड काढाल तर घरात घुसून मारू,” हा निर्धार मोदींनी सर्वप्रथम जगाला दाखवला तो सर्जिकल स्ट्राइकद्वारे.

8. बालाकोट एअर स्ट्राइक :

पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी 2019 मध्ये पुलवामा येथील लष्कराच्या ताफ्याव पुन्हा एकदा एक भ्याड हल्ला केला. यात सीआरपीएफचे 40 जवान हुतात्मा झाले. देशभरात पाकिस्तानविरुद्ध पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली. पाकिस्तानवर हल्ला करून ही डोकेदुखी एकदाची संपून टाका , ही तीव्र भावना व्यक्त करण्यात येऊ लागली. हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून अतिरेक्यांची आश्रयस्थाने भारताच्या या हवाई हल्ल्यात शेकडो अतिरेकी ठार झाल्याचे सांगण्यात आले. या हल्ल्याचीही चर्चा जगभरात झाली.

विविध कल्याणकारी योजना मार्गी लावतानाच स्टार्टअप,, मेक इन इंडिया, आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा विविध क्षेत्रात वाढता वापर करण्यास प्रोत्साहन यासारख्या उपाययोजनाही मोदी सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत.