चेन्नई - ‘तमिळनाडू सरकारने कायद्याच्या मार्गाने अथवा विधानसभेत घटनात्मक पद्धतीने कायदा आणून राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परिक्षा (नीट) तातडीने रद्द करावी आणि उच्च माध्यमिक परिक्षेचा निकालच वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी वैध ठरविण्यात यावा,’ अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. रंजन यांनी तमिळनाडू सरकारला केली आहे. तमिळनाडू सरकारने विविध बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी समान संधी उपलब्ध करून द्यावी अशी सूचनाही त्यांनी तमिळनाडू सरकारला केली आहे.

तमिळनाडूमध्ये २०२१ मध्ये द्रमुकचे सरकार आल्यानंतर, नीट परीक्षेचा विद्यार्थ्‍यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती त्या समितीने नुकताच ‘नीट’ परिक्षेबाबत सरकारला अहवाल सादर केला आहे. रंजन हे या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांशी संवाद साधून आणि या परीक्षेसंबंधी विस्तृत माहिती गोळा करत तिचे विश्‍लेषण करून हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आता विविध माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून, नीट परीक्षा ही गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आणि सामाजिक न्याय विरोधी असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे.

समितीच्या शिफारशी

• नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत

• यासाठी राज्यसरकारला कायदा करण्याची गरज भासल्यास कायदाही करावा

• उच्च माध्यमिक परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत

• जे विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना कमी गुण मिळत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष योजना राबवावी

• खासगी विद्यापीठांवरही सरकारचे लक्ष राहावे यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा

नीट परीक्षा ही विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे, हे द्रमुकने सर्वांत आधी ओळखले आणि त्याविरोधात मोठी मोहीम राबवली आहे.

- एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री तमिळनाडू