नवी दिल्ली : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीची राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) रद्द करण्यास नकार देतानाच ही परीक्षा पुन्हा होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. मागील मे महिन्यात परीक्षा दिलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरु होईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने चाळीसपेक्षा जास्त याचिका निकाली काढताना सांगितले. दरम्यान, बुधवारपासून समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

नीट परीक्षा परत घेण्याचा आदेश देण्यात आला तर त्याचे लाखो विद्यार्थ्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, याची न्यायालयाला कल्पना आहे. परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात आल्याचे सिध्द होत नाही, त्यामुळे परीक्षा रद्द करत ती पुन्हा घेतली जाण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी निकालात स्पष्ट केले. नीट परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून प्रश्नपत्रिका देखील फुटली आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करत नव्याने ती घेतली जावी, अशा विनंतीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दुसरीकडे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याने परीक्षा रद्द करु नये, असे सांगत काही याचिका दाखल झाल्या होत्या.

नीट परीक्षा रद्द करण्यात आली तर २३ लाख विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल. शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक बिघडेल तसेच येणाऱ्या काही वर्षांवर त्याचा परिणाम होईल, अशी टिप्पणी खंडपीठाने निकालात केली. हजारीबाग आणि पाटणा याठिकाणी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मान्य केले. मात्र देशभरात पध्दतशीरपणे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे सिध्द होत नाही. १६४ गुण प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना समुपदेशनासाठी पात्र समजले जावे, असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. नीट संदर्भात निकाल दिलेल्या खंडपीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

‘त्या’ प्रश्नाचे चौथे उत्तर योग्यः आयआयटी, दिल्ली 

दरम्यान नीट-यूजी परीक्षेतील भौतिकशास्त्राच्या वादग्रस्त प्रश्नाचे चौथे उत्तर योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्ली आयआयटीने दिला आहे. दिल्ली आयआयटीमधील तज्ज्ञांच्या समितीने चौथा पर्याय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले. भौतिक शास्त्रातील एका प्रश्नाच्या उत्तरासाठी चार पर्याय देण्यात आले होते. या प्रश्नाची दोन उत्तरे योग्य होती. दुसरा अथवा चौथा पर्याय लिहिणाऱ्यांना गुण देण्यात आले होते. एका प्रश्नाच्या दोन उत्तरासाठी गुण देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल काही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर एकच योग्य उत्तर कोणते, हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आयआयटीला दिली होती.

आयआयटीने चौथा पर्याय हे योग्य उत्तर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. दुसरा पर्याय योग्य असल्याचे ४.२० लाख विद्यार्थ्यांनी लिहिले होते. त्यामुळे तितके विद्यार्थी प्रभावित होणार आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी दुसरा पर्याय दिला होता, त्यांचे चार गुण कमी होतील, पण एक नकारात्मक गुणही त्यांना मिळेल. याचा अर्थ त्यांचे पाच गुण कमी होतील, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याआधी सांगितले होते. नकारात्मक गुण वगळला जाऊ नये, असा एक पर्याय निघू शकतो, असे चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान सूचित केले. 

ठळक वैशिष्ट्ये

• - नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) नीट परीक्षेचा केंद्रनिहाय निकाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला.

• - झारखंडमधील हजारीबाग येथील केंद्राचा निकाल मागील काही वर्षाच्या सरासरीच्या तुलनेत जास्त आलेला नाही, असा दावा ‘एनटीए’कडून करण्यात आला. 

• - एक हजार विद्यार्थ्यांना जर प्रश्नपत्रिका फुटीचा फायदा झाला असेल तर परीक्षेचे पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी ही परीक्षा पुन्हा घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद ऍड. नरेंद्र हुडा यांनी केला.

• - प्रश्नपत्रिका फुटीची व्याप्ती केवळ हजारीबाग आणि पाटणा या शहरांदरम्यान होती. या सीबीआयच्या म्हणण्यावर कितपत विश्वास ठेवावा, असेही ते म्हणाले.

सत्याचा पुन्हा एकदा विजय झाला आहे. ‘नीट’च्या पेपरफुटीची व्याप्ती ही मर्यादित असल्याचे सरकार आधीपासून सांगत होते. आता न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री