नवी दिल्ली - वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश (नीट) परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या अनुषंगाने देशभरातील न्यायालयांमध्ये ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केल्या जाव्यात, अशी विनंती नीट परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) केली आहे.

दरम्यान, गैरप्रकाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासंदर्भातील याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए तसेच याचिकाकर्त्यांना नोटीस जारी केली आहे. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी आठ जुलै रोजी घेतली जाणार आहे.

गैरप्रकाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याच्या विनंती याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘एनटीए’ला दिले. जुलै महिन्यात नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन घेतले जाणार आहे. या समुपदेशनाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

ज्या विद्यार्थ्यांना वाढीव अर्थात ग्रेस मार्क देण्यात आले आहेत, त्यांची फेरपरिक्षा घेण्याचा आदेश आपण दिलेला नाही, तर हा निर्णय ‘एनटीए’ ने घेतला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केली. ग्रेस मार्क देण्यात आलेल्या १५६३ विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी फेरपरिक्षा घेतली जाणार आहे.

नीट परिक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या विरोधात दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन चालवले आहे. तर परिक्षेत कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.

‘त्या’ केंद्रासाठी लाच

झारखंड, गुजरात आणि ओडिशामधील अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यासाठी गुजरातमधील गोध्रा हे केंद्र निवडले होते. येथील जय जलाराम नावाच्या शाळेत केंद्र यावे, यासाठी काहीजणांनी दहा लाखांपर्यंतची लाच दिली होती. यातून गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा एका याचिकेत केला आहे.