NEET पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा आयोजित करणाऱ्या NTA आणि केंद्र सरकारवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विद्यार्थी फेरपरीक्षेची मागणी करत आहेत आणि दुसरीकडे पेपर लीक करणाऱ्या आरोपींविरोधात सीबीआय कारवाई करत आहे. या सगळ्यात काही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार पुढील वर्षीपासून NEET परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा विचार करत आहे आणि पेन-पेपर परीक्षेचे माध्यम काढून टाकू शकते, ज्यामुळे पेपर फुटण्याची शक्यता कमी होईल.

CBI सध्या NEET पेपर फुटीच्या संदर्भात तपास करत आहे आणि आतापर्यंत या प्रकरणात काही आरोपींना अटक देखील करण्यात आली आहे. नीट आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात विद्यार्थी निदर्शने करत आहेत, न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने सूचना केल्या होत्या

सध्या NEET ही वार्षिक पेन-आणि-पेपर MCQ परीक्षा आहे, ज्यामध्ये उमेदवारांना दिलेल्या पर्यायांमधून त्यांचे उत्तर निवडावे लागेल आणि ते ऑप्टिकली स्कॅन केलेल्या OMR शीटवर चिन्हांकित करावे लागेल. याआधीही आरोग्य मंत्रालयाने एनटीएला या परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात याव्यात, अशी सूचना केली होती. ही वैद्यकीय तपासणी NEET UG ही राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी म्हणजेच NTA द्वारे घेतली जाते.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य किंवा जेईई ॲडव्हान्स्ड प्रमाणे, आयआयटी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी संगणक-बीआरडी चाचणी हा एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे. गेल्या आठवडाभरात बोलावलेल्या किमान तीन उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

केंद्र सरकारने समिती केली स्थापन

22 जून रोजी केंद्राने माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली. या अंतर्गत इस्रोचे अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांनी चाचणी प्रक्रिया आणि डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी आणि NTA ची रचना आणि कार्यप्रणालीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

2018 मध्ये, तत्कालीन शिक्षण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 2019 पासून NEET ऑनलाइन आणि वर्षातून दोनदा घेण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. औपचारिक सल्लामसलत न करता या घोषणेवर आरोग्य मंत्रालयाने आक्षेप घेतल्याने शिक्षण मंत्रालयाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. संगणक-बीआरडी चाचणीबाबत आरोग्य मंत्रालयाची चिंता गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, अशी होती.

अंतिम निर्णय कोण घेणार?

ऑनलाइन मोडवर स्विच करण्याचा अंतिम निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला घ्यावा लागणार आहे. ऑनलाइन परीक्षा हा गंभीर पर्याय असल्याचे महापालिकेनेही मान्य केले. या बदलामध्ये आव्हाने आहेत कारण संगणक-बीआरडी चाचणीमध्ये सामान्यीकरण समाविष्ट आहे, कारण पेपरच्या अनेक आवृत्त्या असतील.