भारतीय न्याय संहिता, 2023 या कायद्यांतर्गत पहिला एफआयआर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील कमला मार्केट पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. आजपासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत.

नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनच्या फूट ओव्हर ब्रिजखाली अडथळा आणल्याबद्दल आणि विक्री केल्याबद्दल भारतीय न्याय संहिता कलम २८५ अन्वये रस्त्यावरील विक्रेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एफआयआरनुसार, पंकज कुमार असे आरोपीचे नाव असून तो बिहारमधील बारहचा रहिवासी आहे.

पोलिसांनी एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे की, आरोपी मुख्य रस्त्याच्या कडेला एका गाडीवर तंबाखू आणि पाणी विकत होता, ज्यामुळे प्रवाशांना अडथळा आणि त्रास होत होता. त्या भागात गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी आरोपीला गाडी काढण्यास सांगितल्यावर त्याने अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले.

ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले तीन फौजदारी कायदे आजपासून (ता. १) कालबाह्य झाले असून, त्यांची जागा तीन नव्या कायद्यांनी घेतली आहे.

गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात संसदेच्या उभय सदनांत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे तीन नवे कायदे मंजूर करण्यात आले होते. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत.

‘हिट अँड रन’साठी कठोर शिक्षा

साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी विशेष योजना अंमलात आणली जाणार आहे. ही योजना राबविणे सर्व राज्यांसाठी सक्तीचे राहणार आहे. सर्वसमावेशकतेचे धोरण अंगीकारत ‘लिंग’ या व्याख्येमध्ये तृतीयपंथ हा पर्याय कागदपत्रांमध्ये जोडण्यात आला आहे. नव्या कायद्यांमध्ये ‘हिट अँड रन’च्या घटनांतील दोषींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. मध्यंतरीच्या काळात वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर शिक्षेच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे आश्वासन सरकारने दिले होते.

कलमांमध्ये बदल

द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरची (सीआरपीसी) जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेने घेतली आहे. सीआरपीसी कायद्यात एकूण ४८४ कलमे होती. तर नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३१ कलमे आहेत. नव्या कायद्यात १७७ तरतुदी बदलण्यात आल्या आहेत. याशिवाय नऊ नवीन कलमे तर ३९ उपकलमे जोडण्यात आली आहेत. भारतीय साक्ष कायद्यात १७० कलमे आहेत. याआधीच्या कायद्यात १६७ कलमे होती. नव्या कायद्यात २४ कलमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.

नवी कलमे

भारतीय दंड संहिता, १८६० मध्ये एकूण ५११ कलमे होती. तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत कलमांची संख्या ३५८ इतकी आहे. यात सुधारित कलमांची संख्या १७५ इतकी आहे, तर कायद्यात जोडण्यात आलेल्या नवीन कलमांची संख्या आठ इतकी आहे. जुन्या कायद्यातील २२ कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. ३३ गुन्ह्यांमधील शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. तर सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी ‘सामुदायिक सेवा’ ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. २३ गुन्ह्यांतील शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे.

एफआयआरची प्रत मोफत

नवीन कायद्यानुसार, पीडित व्यक्तीला एफआयआर म्हणजे गुन्ह्याची प्रत पोलिसांना मोफत द्यावी लागेल. एखाद्या आरोपीस अटक झाल्यानंतर त्याच्या मर्जीतील व्यक्तीला बोलावून स्थिती स्पष्ट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आरोपीला अटक झाल्यानंतर यासंदर्भातील माहिती पोलिस ठाण्यांमध्ये ठळकपणे बोर्डावर दर्शविली जाईल. यामुळे पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या आरोपीच्या कुटुंबीयांना पुरेशी माहिती मिळू शकेल. तपास तसेच पुरावा मजबूत होण्यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर लगेच न्यायवैद्यक तज्ज्ञांना घटनास्थळी पाचारण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा तपास तत्परतेने म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश नवीन कायद्यांत देण्यात आले आहेत. शून्य एफआयआर, पोलिस तक्रारीची ऑनलाईन नोंदणी आणि घृणास्पद घटनांचे अनिवार्यपणे व्हिडिओ चित्रण ही नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.