नवी दिल्ली : नव्या ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’ या विधेयकामध्ये विद्यमान सामाजिक वास्तव आणि आव्हानांचा विचार करण्यात आला असून यामुळे गुन्हेगार आणि गुन्ह्यांचा प्रभावीपणे निपटारा करता करता येईल; त्याचबरोबर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसतील, अशी माहिती आज सरकारी सूत्रांकडून देण्यात आली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ अशी तीन विधेयके सादर केली होती.

सध्या या विधेयकांवरून कायदा वर्तुळामध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. या विधेयकांमुळे ‘भारतीय दंड संहिता-१८६०’, ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया कायदा-१८९८’ आणि ‘भारतीय पुरावा कायदा-१८७२’ हे इतिहासजमा होणार आहेत. या प्रस्तावित कायद्यांच्या माध्यमातून विद्यमान सामाजिक वास्तव आणि गुन्हे याची नव्याने व्याख्या करण्यात आली असून गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेची उभारणी त्याद्वारे केली जाईल, असे सांगण्यात आले.

राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मूल्यांचा विचार करूनच नवी विधेयके तयार करण्यात आली आहेत, महिला आणि मुलांविरोधातील गुन्हे, खून, आणि देशाविरोधातील कारवाया आदींचा प्रस्तावित कायद्यांमध्ये गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे.

काही कलमांची पुनरावृत्ती झाली होती ती एकत्र करण्यात आली असून ती आता अधिक सोपी करण्यात आली आहेत. याआधीच्या ‘आयपीसी’मध्ये ५११ कलमे होती. आता फक्त ३५८ एवढीच कलमे ठेवण्यात आली आहेत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

... तर दहा वर्षांपेक्षा अधिक कारावास

लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवले जातात आणि नंतर तिला वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. आता या गुन्ह्यासाठी दोषीला दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा होऊ शकते. झुंडशाहीसारख्या गुन्ह्यासाठी नवी तरतूद करण्यात आली आहे.

व्याख्या एकत्र केल्या

राज्यघटनेतील ६ ते ५२ पर्यंतच्या कलमांचा विचार केला तर काही व्याख्या या विखुरलेल्या होत्या, त्यासाठी आता फक्त एकच कलम असेल. अठरा कलमे ही वगळली जाणार असून वजन आणि मोजमाप यासंबंधीची चार कलमे ही आता ‘वैधानिक मोजमाप कायदा-२००९’ या एकाच कायद्यात वर्ग करण्यात आली आहेत.

निश्चित तरतूद

लग्नासाठी खोटे आमिष दाखविणे, अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार, झुंडशाही, साखळी ओढणे आदी गुन्ह्यांची कायद्याने दखल घेतली होती पण सध्याच्या ‘आयपीसी’मध्ये या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने त्यासाठी विशिष्ट तरतूद नव्हती. आता नव्या विधेयकातून ही समस्या देखील मार्गी लावण्यात आली आहे.