नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची गुरुवारी सांगता झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गदारोळामध्ये अधिवेशन अक्षरशः पाण्यात गेले असून लोकसभेची उत्पादकता केवळ ३४ टक्के तर राज्यसभेची उत्पादकता अवघी २४.४ टक्के राहिली. या गोंधळावर चिंता व्यक्त करताना उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी संसदेतील अव्यवस्था लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व नष्ट करणारी आहे, असा उद्वेग व्यक्त केला.

पीआरएस लेजिसलेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. नियोजनानुसार लोकसभेत १३३.६ तास काम होणे अपेक्षित होते. पण ते ४५ तासच झाले. राज्यसभेत १३० तासांऐवजी कामाचे ३१ तास भरले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान झडलेल्या आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पाची चर्चेविना झालेली मंजुरी वगळता संपूर्ण अधिवेशन अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीसाठी विरोधकांची आक्रमकता विरुद्ध सत्ताधाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या माफीनाम्यासाठी घातलेला गोंधळ या गदारोळातच वाया गेले.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या ३१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, आर्थिक पाहणी अहवाल मांडणी आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण झाले होते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अनुदान विषयक मागण्या आणि वित्त विधेयकाच्या मंजुरीच्या निमित्ताने अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. परंतु, याव्यतिरिक्त संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांमध्ये काहीही कामकाज होऊ शकले नाही.

‘अर्थसंकल्पावर १४ तास चर्चा

लोकसभेत अधिवेशन समाप्तीची घोषणा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज केली. सभागृहात अर्थसंकल्पावर सुमारे १४.४५ तास चर्चा झाली आणि १४५ आमदार त्यात सहभागी झाले होते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रदर्शनाची चर्चा १३ तास ४४ मिनिटांपर्यंत चालली. सभागृहातील १४३ सदस्यांनी त्यात भाग घेतला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यसभेमध्येही गोंधळामुळे १०३ तास वाया गेले. समारोपादरम्यान उपराष्ट्रपती व राज्यसभा सभापती जगदीप धनकड यांनी संसदेतील अव्यवस्था लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व नष्ट करणारी आहे, असा उद्वेग व्यक्त केला.

रजनी पाटील यांचे निलंबन वाढले

कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्रातील राज्यसभा खासदार रजनी पाटील यांच्या निलंबन कालावधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. संसद अधिवेशन समाप्तीपूर्वी राज्यसभेमध्ये सभापती जगदीप धनकड यांनी ही घोषणा केली. सभागृहात कामकाजाचे मोबाईलद्वारे व्हिडिओ चित्रीकरण करून सोशल मिडियावर प्रसारित केल्याच्या आरोपाखाली पाटील यांना १० फेब्रुवारीला निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभा सभापतींना पत्र लिहून या कारवाईचा विरोध केला आहे.

आज दुपारी दोनला सभागृह सुरू झाल्यानंतर सभापतींनी निलंबित रजनी पाटील यांचा निलंबन कालावधी वाढविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. राज्यसभेच्या हक्कभंग कारवाई समितीच्या शिफारशीचा दाखला देत निलंबनाचा कालावधी वाढविण्यात येत असल्याचे सभापतींनी सांगताच विरोधी बाकांवरून नाराजीचा सूर उमटला. २७ मार्चला हक्कभंग कारवाई समितीची बैठक झाली होती. रजनी पाटील यांच्याशी संबंधित चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत निलंबन कालावधी वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचा हवाला देत सभापतींनी रजनी पाटील यांचे निलंबन अधिवेशन समाप्तीनंतर आणि हक्कभंग समितीचा अहवाल येईपर्यंत सुरू राहील असे स्पष्ट केले.

‘संसदेचा परिसर जनकल्याणासाठी आहे. मात्र संसदेमध्ये अव्यवस्था ही नवी व्यवस्था बनू पाहत आहे. ही चिंताजनक आणि भयंकर स्थिती असून वादविवाद, संवाद, विचारविनिमयाची जागा गोंधळ आणि अशांततेने घेतली आहे. संसदेतील कामकाज वेठीस धरून राजकारणाचा प्रयत्न राज्यव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल.’

- जगदीप धनकड, उपराष्ट्रपती

बिर्ला म्हणाले...

• अधिवेशनात आठ सरकारी विधेयके सादर

• आठपैकी सहा विधेयके मंजूर

• तारांकित २९ प्रश्‍नांना तोंडी उत्तरे देण्यात आली

कामकाजाचे चित्र ( तासानुसार )

सभागृह अपेक्षित प्रत्यक्षात

लोकसभा १३३.६ ४५

राज्यसभा १३० ३१

गोंधळाची कारणे

1. अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल हिंडेनबर्ग अहवालाच्या खुलाशानंतर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची ‘जेपीसी’च्या मागणी

2. लोकसभेमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यांनी अदानी प्रकरणात पंतप्रधान मोदींवर आरोप केल्यानंतर त्यांच्या भाषणातील मुद्दे दोन्ही सभागृहांमधील कामकाजातून वगळण्यात आल्याने विरोधक संतप्त

3. राहुल गांधींनी ब्रिटन दौऱ्यात केलेल्या कथित विधानांमुळे संसद, लोकशाहीचा अपमान झाला असल्याने त्यांनी माफी मागावी, अशी सत्ताधारी खासदारांची मागणी