नवी दिल्ली - चीन आणि सीमा लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे. अशातच आता भारताने आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही परवानगी लागणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

बातम्या ऐकण्यासाटी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

म्हणजेच, ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक भारतात येत असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल तर त्याला परवानगीची गरज असेल, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. संधीसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्वाच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमती कमी होत आहेत. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा यामागचा हेतू आहे. यासाठीच हे परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्यात आलेले आहेत. विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर यातून नजर असेल. चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूटान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारवर अवलंबून असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक येत असेल किंवा नवीन गुंतवणूक असेल तरीही परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, ही बहुस्तरीय व्यवहार पद्धत आहे, ज्यावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवलं जातंय. चीनची गुंतवणूक असलेल्या एखाद्या उद्योगाला भारतात यायचं असेल तर त्यालाही परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही स्तरावर चीनची गुंतवणूक असेल तर सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे भारतीय नियमांना बायपास करण्याचा मार्गही आता बंद झाला आहे.

जगभरात स्वतःचे उद्योग वाचवण्यासाठी खबरदारी
युरोप आणि अमेरिकेनेही यासाठी पाऊलं उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलियाने करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यातच नियम कडक केले होते, जेणेकरुन ऑस्ट्रेलियन उद्योगांचं कमी पैशात अधिग्रहण केलं जाऊ नये. जाणकारांच्या मते, भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसणार आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीसाठी मुक्त बाजारपेठेतून पूर्व परवानगीकडे वाटचाल हा निर्णय भारत सरकारकडून होणं अपेक्षितच होतं. कमी दरात अधिग्रहण ही भीती सगळीकडेच आहे. आता विशेषतः चीनच्या कंपन्या सरकारच्या रडारवर आहेत.