नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विविध पीठांसमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी येणाऱ्या खटल्यांच्या अनुषंगाने नवी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने शनिवार, सोमवार आणि मंगळवारी संबंधित खटल्यांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तो खटला हा आपोआप पुढील सोमवारी न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी येऊ शकेल,

त्यासाठी संबंधित खटल्याशी निगडित वकिलांना न्यायालयासमोर जाणीवपूर्वक त्याची माहिती देण्याची आवश्यकता भासणार नाही असे न्यायालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या सर्क्युलरमध्ये म्हटले आहे.

येत्या तीन जुलैपासून तातडीने ज्या खटल्यांची सुनावणी होणे अपेक्षित आहे त्यांच्यासाठी ही नवी कार्यप्रणाली लागू होऊ शकते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून या कार्यप्रणालीचा स्वीकार करण्यात येईल.

याबाबतची माहिती विविध वकील संघटना आणि अन्य घटकांना देण्यात आली असून २८ जून रोजीच त्याबाबतचे सर्क्युलर काढण्यात आले आहे. न्यायिक प्रशासनाच्या रजिस्ट्रारकडूनच याबाबतचे सर्क्युलर काढण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर येत्या ३ जुलैपासून न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होईल. नव्या सर्क्युलरनुसार शनिवारी, सोमवारी आणि मंगळवारी ज्या खटल्यांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल ते आपोआप पुढील सोमवारी सुनावणीसाठी येतील.

बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवारी ज्या प्रकरणांवर शिक्कामोर्तब होईल ती प्रकरणे आपोआप पुढील शुक्रवारी खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येतील.

तेव्हा सरन्यायाधीश घेतली निर्णय

एखाद्या प्रकरणाची वकिलांना तातडीने सुनावणी व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांनी आदल्या दिवशीच दुपारी तीन वाजेपर्यंत तसे न्यायालयाला कळविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या खटल्यावर दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होऊ शकेल.

एखाद्या प्रकरणाची संबंधित वकिलांना त्याच दिवशी सुनावणी व्हावी असे वाटत असेल तर त्यांनी सकाळी साडेदहाच्या आधी तसे कोर्टातील जबाबदार अधिकाऱ्याला कळविणे गरजेचे आहे, ही बाब त्यांच्यासमोर मांडणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे जेवणाच्या सुटीमध्ये सरन्यायाधीशांना संबंधित खटल्याबाबत निर्णय घेणे शक्य होईल.

अधिकाऱ्यांना सांगावे लागणार

ज्या प्रकरणावर नियमित सुनावणी होणे अपेक्षित आहे त्यांची जर तातडीने सुनावणी व्हावी असे वाटत असेल तर संबंधित वकिलांनी ही बाब जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या कानी घालणे गरजेचे आहे तसेच याबाबत तातडीने सुनावणी होणे अपेक्षित आहे हे देखील त्याला सांगावे.

अशा स्थितीत केवळ ज्या प्रकरणांना परवानगी देण्यात आली आहे त्यांच्यावर फक्त सुनावणी होऊ शकेल अन्य प्रकरणांचा यात विचार केला जाणार नाही असे ताज्या निर्देशांत म्हटले आहे. काही वकिलांना आणि प्रतिवादींना ज्यांच्या खटल्यांची क्रमवारीमध्ये नोंद नाही त्यांना तातडीच्या सुनावणीची मागणी करता येऊ शकते, असेही सर्क्युलरमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे.

येत्या तीन जुलैपासून सुनावणीच्या अनुषंगाने नवी रोस्टर पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साधारणपणे पंधरा खंडपीठांसमोर याबाबत सुनावणी होऊ शकेल. यातील पहिली तीन पीठे ही सरन्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील असतील. त्यांच्यासमोर जनहित याचिकांवर सुनावणी होऊ शकेल.