नवी दिल्ली : देशात गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाचं संकट धुमाकूळ घालत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी तर झालीच आहे, सोबतच लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे वित्तहानी देखील झाली आहे. त्यामुळेच या आर्थिक संकटातूनही बाहेर पडण्यासाठी जनसामान्यांना आधार म्हणून केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. त्याच पॅकेजचा पुढचा भाग आज जाहीर करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण 8 क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य सुविधेसाठी 50 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

अपडेट्स पुढीलप्रमाणे -

• हेल्थ सेक्टरला 50 हजार कोटी

• इतर विभागासाठी 60 हजार कोटींची घोषणा

• 8 मेट्री शहरांमध्ये आरोग्य सुविधा उभारण्यावर भर

• आम्ही सुमारे 8 आर्थिक मदत उपायांची घोषणा करीत आहोत, त्यापैकी चार पूर्णपणे नवीन आणि एक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांकरिता विशिष्ट आहे. कोविडग्रस्त भागांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची पत हमी योजना आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपये आहेत. - अर्थमंत्री

• पर्यटन क्षेत्रासाठी पॅकेज

  - 11 हजार नोंदणीकृत टुरीस्ट गाईड्स, ट्रॅव्हेल आणि टुरीझम स्टेकहॉल्डर्सना मदत

  - 100 टक्के गॅरंटीने कर्ज उपलब्ध

  - आंतरराष्ट्रीय प्रवास पुन्हा सुरू झाल्यावर पहिल्यांदा भारतात आलेल्या 5 लाख पर्यटकांना व्हिसा फी भरावी लागणार नाही. 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू असलेली योजना किंवा प्रथम 5 लाख व्हिसा वितरणानंतर बंद होईल. एका पर्यटकाला याचा एकदाच लाभ घेता येईल.

• क्रेडिट गॅरंटी योजना ही एक नवीन योजना असून यामध्ये 25 लाख लोकांना याचा फायदा होणार आहे. मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून सर्वात लहान कर्जदारांना कर्ज दिले जाईल. जास्तीत जास्त 1.25 लाख रूपये कर्ज दिले जावे. जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यावर नव्हे तर नवीन कर्ज देण्यावर भर आहेः अर्थमंत्री

• देशात रोजगार वाढवण्यासाठी 1 ऑक्टेबर 2020 ला सुरु करण्यात आलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने'ची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 22,810 कोटी रुपयांचा 58.50 लाख लोकांना लाभ झाला आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची घोषणा पंतप्रधानांकडून करण्यात आली होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पंतप्रधानांनी या योजनेत वाढ केली आहे. मागच्या वर्षी 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य देण्यात आलं होतं. गरीबांना या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पाच किलो धान्य मोफत दिलं जाईल. यावेळी देखील 93,869 कोटी रुपये यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

• 23,220 कोटी रुपये सार्वजनिक आरोग्यासाठी असणार आहेत. मुलांवर आणि बालरोगविषयक काळजीवर विशेष भर देण्यात येईल. यात वैद्यकीय विद्यार्थी, परिचारिका, एचआर वाढीचा समावेश असेल; वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करणे. ही रक्कम या आर्थिक वर्षातच खर्च करायची आहे

• गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या 100 च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार 15 हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा 12 टक्के असा एकूण 24 टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत 30 जून 2021 पासून 31 मार्च 2022 पर्यंत करण्यात आली आहे.

• डिजीटल इंडिया अंतर्गत 19041 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण भागांना ब्रॉडबँडचं कनेक्शन मिळावे यासाठी प्रयत्न