नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारविरुद्ध विरोधकांच्या ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इनक्लुझिव्ह अलायन्स’ (इंडिया) या आघाडीने आज अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.

लोकसभेमध्ये हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला असून त्यावर पुढील आठवड्यात चर्चा अपेक्षित आहे. या चर्चेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांना मणिपूरवर बोलण्यास भाग पाडण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. सत्ताधारी वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार मणिपूरच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शहा हेच बोलतील, तर पंतप्रधान मोदी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या आधारे विरोधकांना उत्तर देतील.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांमुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. पंतप्रधान मोदींनी यावर निवेदन करावे, अशी विरोधकांची मागणी असली तरी ‘मणिपूर’चा मुद्दा अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याने गृहमंत्री अमित शहाच यावर उत्तर देतील, असा केंद्र सरकारचा पवित्रा आहे.

संसदेत गोंधळ कायम असताना पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी (ता. २५) भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीवर कडाडून हल्ला चढविला होता. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची मोदींनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ आणि ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ या दहशतवादी संघटनेशी तुलना केली होती.

राव यांची नोटीस स्वीकारली नाही

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात सकाळी झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. तेलंगणमधील राजकारणामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीपासून अलिप्त असलेल्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे खासदार नम नागेश्वर राव यांनीही अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती.

अर्थात, विलंबामुळे त्यांची नोटीस स्वीकारली गेली नाही. मात्र, आपल्या पक्षाची भूमिका अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे नम नागेश्वर राव यांनी सांगितले.

गोगोई यांच्याकडून प्रस्ताव दाखल

सभागृह सुरू झाल्यानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गौरव गोगोई यांच्या प्रस्तावाला पन्नास खासदारांचा पाठिंबा असल्याची पडताळणी केल्यानंतर सरकारविरुद्धचा अविश्वास दाखल करून घेतला. आता सर्वांशी सल्लामसलत करून अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेचा दिवस आणि कालावधी निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नियमानुसार लोकसभाध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेतल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा होणे आवश्यक असते. त्यामुळे, या प्रस्तावावर आता पुढील आठवड्यात चर्चा होऊ शकते. विरोधकांच्या या अविश्वास प्रस्तावावर कायदामंत्री आणि संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सरकार पूर्ण तयारीत असल्याचे स्पष्ट केले.

आतातरी ते बोलतील

अविश्वास प्रस्तावाचा निकाल काय लागेल? याची कल्पना असली तरी किमान यानिमित्ताने होणाऱ्या चर्चेदरम्यान मोदी मणिपूरवर आपले मौन सोडतील, असा टोला काँग्रेसच्या नेत्याने लगावला. सरकारवरील लोकांचा विश्वास संपुष्टात आला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी मणिपूर हिंसाचारावर काही तरी बोलावे, अशी जनतेची अपेक्षा असली तरी ते संसदेत बोलायला तयार नाहीत असा चिमटा या नेत्याने काढला. हा अविश्वास प्रस्ताव काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या एकत्रित ‘इंडिया’ आघाडीचा असून ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ असा मुकाबला होईल, अशी टिप्पणीही कॉंग्रेसच्या नेत्याने केली.

‘इंडिया’मध्ये नाराजीचे सूर

विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला असला, तरी काँग्रेसने अन्य मित्रपक्षांशी सल्लामसलत न करता एकतर्फी हा प्रस्ताव दिल्याची कथित नाराजी ‘इंडिया’ समूहात असल्याचे समजते. अविश्वास प्रस्ताव आणण्याबद्दल सर्वांची सहमती आधीच झाली असली, तरी प्रक्रिया नेमकी कशी असेल यावर सर्वांचे शिक्कामोर्तब झाले नव्हते. त्यावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अन्य पक्षांशी बातचीत करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना या विसंवादाबद्दल समज दिल्याचे कळते.

हे दोघांपासून दूर

सत्ताधारी ‘एनडीए’ आणि विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या दोन्ही आघाड्यांपासून अंतर राखून असलेल्या बिजू जनता दल (१२), वायएसआर काँग्रेस (२२), बहुजन समाज पक्ष (९ ) या तीन पक्षांचे ४३ खासदार आहेत. या पक्षांची आतापर्यंतची भूमिका सत्ताधारी ‘एनडीए’ला अडचणीत न आणणारी राहिली आहे. त्यामुळे मतदानावेळी हे पक्ष तटस्थ राहण्याचा किंवा सभात्याग करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.

लोकसभेतील ताकद

• ३०१ -भाजप

• ३३३-‘एनडीए’चे सदस्य

• ५० -काँग्रेस

• १४४- विरोधी पक्ष

अविश्वास प्रस्ताव कॉंग्रेसचा नव्हे तर ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचा आहे. मागील ८४ दिवसांपासून मणिपूरमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. दोन समुदायांचे विभाजन झाले आहे, यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला आहे. सर्व कामकाज बाजूला ठेवून उद्याच यावर चर्चा घेतली जावी. इथे प्रश्न संख्याबळाचा नव्हे तर नैतिकतेचा आहे.

- खा. मनीष तिवारी, काँग्रेसचे प्रवक्ते