नवी दिल्ली- पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्सच्या एक ग्रुपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या एका रिपोर्टमध्ये महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलंय की, ज्यांना कोरोनाची लागण होऊन गेली आहे, त्यांना लस देण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय टीमने असंही म्हटलंय की, मोठ्या प्रमाणात लसीकरण, अंधाधुंद आणि अपूर्ण लसीकरण कोरोना लसीच्या उत्परिवर्तित स्वरुपाला अधिक पसरवण्यास मदत करु शकते. (No need to vaccinate people who had documented COVID 19 infection suggests health expert )

टीमने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, मोठ्या प्रमाणात सरसकट लसीकरण करण्यापेक्षा केवळ संवेदनशील आणि जोखिम श्रेणीमध्ये येणाऱ्या लोकांचेच लसीकरण करावे. विशेष म्हणजे या टीममध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) डॉक्टर आणि कोविड-19 संबंधी राष्ट्रीय कार्यदलाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन, इंडियन असोसिएशन ऑफ एपिडमोलॉजिस्ट्स आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रीवेंटिव अँड सोशल मेडिसिनच्या तज्ज्ञांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, देशातील सध्याची स्थिती पाहता, तरुणांना सरसकट लसीकरण सुरु करण्याऐवजी संवेदनशील आणि जोखिम श्रेणी लोकांना लस देण्यास प्राधान्य द्वावं.

कमी वयांच्या लोकांमध्ये आणि लहान मुलांचे लसीकरण करणे समर्थणीय आणि फायदेशीर नाही. अनियोजित लसीकरणामुळे विषाणूच्या उत्परिवर्तित स्वरुपाच्या वाढीस चालना मिळू शकते. त्यामुळे ज्या लोकांना कोरोना विषाणूची लागण होऊन गेली आहे, त्यांना सध्या लसीकरणाची आवश्यकता नाही, असं पंतप्रधान मोदी यांना सोपवण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलं आहे. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्सच्या या रिपोर्टवर केंद्र सरकारकडून काही विचार केला जातो काय, हे पाहावं लागेल.

दरम्यान, कोरोना विषाणूवर मात करण्यासाठी लसीकरण हा महत्त्वाचा पर्याय असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. देशात 16 जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना कोरोनाची लस देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात 60 वर्षांपुढील व्यक्तींना लस दिली गेली. आता तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वयोगटातील लोकांना लस दिली जात आहे. आतापर्यंत जवळपास 24 कोटी लोकांना कोरोना लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस मिळाला आहे. कोरोना लशींचा तुटवडा असल्याने लसीकरण मोहिमेने म्हणावी तशी गती पकडलेली नाही.