नवी दिल्ली- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रणीत भारतीय किसान संघानेही (बीकेएस) नव्या शेतकरी कायद्यात सुधारणेची गरज असल्याचे भाष्य केले आहे. परंतु, त्यांनी शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला मात्र पाठिंबा दिलेला नाही. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांनी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. या आंदोलनाला सध्या संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. 

भारतीय किसान संघाचे संघटन मंत्री (मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड) महेश चौधरी म्हणाले की, आम्ही भारत बंदचे समर्थन करत नाही. परंतु, आम्ही या तीन कायद्यांचे समर्थन करणार नाही. आम्हाला यात सुधारणा हवी आहे. यासाठी ऑगस्टमध्ये आम्ही केंद्र सरकारला पत्र ही लिहिले आहे. त्यामध्ये गावागावांतून मिळालेल्या सूचनांनुसार किमान हमीभाव किंमतीवर (एसएसपी) पीक खरेदीची सुविधा देण्याची शिफारस केली आहे. 

हेही वाचा- प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी माझं पत्र नीट वाचलेलं दिसत नाही, शरद पवारांचा भाजपला टोला

ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने यापूर्वीच यावर विचार केला जाईल, असे आम्हाला आश्वासन दिले आहे. एक बाजार, एक देश सह अनेक नियमांना भारतीय किसान संघाचा पाठिंबा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले आंदोलन त्वरीत मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. 

या आंदोलनात सहभागी झालेले लोक आणि त्यांच्याकडून दिल्या जात असणाऱ्या घोषणा तुम्ही पाहता, असा टोलाही त्यांनी लगावला

हेही वाचा- माऊंट एव्हरेस्टची उंची वाढली की कमी झाली?; नेपाळने केलं जाहीर

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पुण्यातील विमानतळासंदर्भात मी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी कायद्यावरुन आमच्यात कोणतीच चर्चा झाली नाही. बुधवारी आम्ही काही पक्ष एकत्र येणार आहोत. आम्ही यासंबंधी राष्ट्रपतींचीही भेट घेणार आहोत. सर्वांशी बोलल्यानंतर नव्या कृषी कायद्याबद्दल जी भूमिका ठरेल त्यानंतर बोलू, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. मोदी सरकार नव्या कृषी कायद्यावरुन विषय भरकटवत असल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला.