नवी दिल्ली : ईशान्य दिल्लीत मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी नताशा नरवाल, देवांगणा कलिता आणि जामिया मिलिया इस्लामियाचा विद्यार्थी आसिफ इक्बाल तान्हा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यान्वये त्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, आंदोलन, निषेध करण्याचा मूलभूत हक्क आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद ठरत नाही.

या तिघाजणांना मागील वर्षी मे महिन्यामध्ये अटक करण्यात आली होती. न्या. सिद्धार्थ मृदूल आणि न्या. अनुप जयराम भमभानी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी सत्र न्यायालयाने या दोघांनाही जामीन नाकारला होता, ते आदेश मात्र उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवीत त्यांना नियमित जामीन मिळावा म्हणून अर्ज करण्याची मुभा दिली. उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान पिंजरा तोड गटाचे कार्यकर्ते नरवाल, कलिता आणि तान्हा यांना त्यांचे पासपोर्ट सरकारी कार्यालयामध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले.

या दोघांना ५० हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या थकहमीवर जामीन मंजूर करण्यात आला. या सर्व आरोपींना कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदा कारवाईमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला असून जो पत्ता तुरुंगाच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे, तिथेच वास्तव्य करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असेन. मागील वर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी ईशान्य दिल्लीमध्ये नागरिकत्व कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचारामध्ये ५३ जण ठार झाले होते तर २०० जण जखमी झाले होते.