नवी दिल्ली : लोकसभा मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएम मशीनसोबत असलेल्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के मोजणी करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने याबाबत याचिका केली आहे.

सध्याच्या नियमानुसार, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांतील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीनमधून व्हीव्हीपॅटची (व्होटर्स व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) पावत्यांची मोजणी केली जाते. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनमधील व्हीव्हीपॅट पावत्यांनी मोजणी करण्यासाठी अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास हे काम केवळ पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद ‘एडीआर’ने केला.

केंद्र सरकारने जवळपास २४ लाख व्हीव्हीपॅट खरेदीसाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ‘‘व्हीव्हीपॅटची मोजणी होत असलेल्या ‘ईव्हीएम’ची संख्या फारच कमी असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. यात मशीनमध्ये अनेक त्रुटी सुद्धा आढळून आल्या आहेत. यामुळे सर्व व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी केली तर मतदाराला आपले मत नेमक्या व्यक्तीला गेल्याची खात्री होईल,’’ असे ‘एडीआर’ने म्हटले आहे.