ओडिशाची सामाजिक आणि राजकीय प्रकृती नेहमीच्या राजकारणापेक्षा नेहमीच वेगळी राहिली. अस्मितेपेक्षा कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी हा घटक या राज्यात महत्त्वाचा ठरतो. नवीन पटनाईक यांच्या ‘बिजद’चा पाया बळकट झाला, तो त्याच जोरावर. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित होत असलेल्या या राज्यात यंदाही तो प्रभाव जाणवेल, असे सध्याचे चित्र आहे.

लोकसभा निवडणुकीसोबतच ज्या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाचे राज्य म्हणजे ओडिशा. पहिल्या टप्प्यात १३ मे रोजी मतदान होईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २० मे रोजी मतदान होईल. चार जून २०२४ रोजी मतमोजणी पार पडेल. त्यामुळे ओडिशामध्ये लोकसभेच्या २१ जागांसह विधानसभेच्या १४७ जागांचेही राजकीय भवितव्य निश्चित होणार आहे.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी राज्याच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत ‘पुन्हा एकदा सत्तेत येऊन सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम आपण पूर्ण करू’, असा विश्वास व्यक्त केला. बिजू जनता दल हा ओडिशातील प्रादेशिक पक्ष. पक्षाचे अध्यक्ष नवीन पटनाईक यांची लोकप्रियता, ‘कल्याणकारी’ धोरण आणि कामगिरीतील सातत्य या बळावर बिजू जनता दल (बिजद) २४ वर्षे सत्तेत आहेत.

मतांची गोळाबेरीज

बिजू जनता दल (बिजद) आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी १९९८ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीसाठी युती केली होती. ‘बिजद’ने १२ जागा लढवल्या होत्या आणि त्यातील नऊ जिंकल्या होत्या. भाजपने नऊ जागांवर उमेदवार उभे केले होते आणि त्यापैकी सात जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर त्या दोन्ही पक्षांनी पहिल्यांदा २००० मध्ये विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. त्यांनी कॉँग्रेसचे सरकार उलथून टाकले.

त्या निवडणुकीत ‘बिजद’ने ६८ जागा जिंकल्या आणि ३८ जागा जिंकलेल्या भाजपसोबत एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. त्यानंतर बिजद आणि भाजपची युती कायम राहिली. २००४ मध्येही त्यांनी समान जागावाटपाची पुनरावृत्ती केली. मात्र बिजदने २००९च्या निवडणुकीपूर्वीच युती तोडली आणि बिजदला स्वबळावर बहुमत मिळाले.

‘एकला चलो रे’चा नारा दिल्यानंतर २००९ मध्ये ‘बिजद’ने १०३ जागा जिंकल्या, तर भाजपला फक्त सहा जागा जिंकता आल्या. तेव्हा काँग्रेसकडे २७ जागा होत्या. पुढे २०१४ च्या निवडणुकीत बिजदच्या जागा वाढून ११७ झाल्या, तर काँग्रेस १६ आणि भाजप १० जागांवर विजय मिळवू शकले.

त्यानंतर २०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीत ‘बिजद’ला ११३; काँग्रेसला नऊ आणि भाजपला २३ जागांवर विजय मिळविता आला आणि भाजप ओडिशातील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत बिजदने १२ जागांवर, भाजपने स्वतःच्या ताकदीवर आठ तर काँग्रेसने एका जागेवर विजय मिळविला होता.

राज्यातील आपल्या पक्षाचे सरकार बळकट ठेवून असताना पटनाईक यांनी नेहमी केंद्र सरकारशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी केंद्रातील भाजपला आव्हान देणे टाळले आणि केंद्रातील सरकारशी जुळवूनच घेतले. त्यांनी संसदेत नोटाबंदी, काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटवण्याचे विधेयक, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, जीएसटी विधेयक आणि दिल्ली कायदा विधेयकावर नरेंद्र मोदींच्या सरकारला पाठिंबा दिला. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष नरेंद्र मोदींकडे पुराव्याची मागणी करत असताना ‘बिजद’ने उघडपणे सरकारला पाठिंबा दिला. मात्र राज्यात त्यांनी भाजपपासून अंतर कायम ठेवले.

मोठ्या भावाची भूमिका

भाजपने ‘एनडीए’ म्हणून देशात ‘४०० पार’चे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. त्यामुळे ‘एनडीए’तील घटक पक्षांसोबत जुळवून घेण्याचे त्यांचे धोरण दिसते. तसेच भाजपशी जुळवून घेतले तर लोकसभेला आपल्या जागा कायम ठेवून विधानसभेला मोठ्या भावाची भूमिका ‘बिजद’ पार पडू शकेल; तसेच राज्यसभेतही ‘बिजद’चा आकड्यांचा दावा बळकट होईल.

ओडिशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होत असल्याने ‘एनडीए’ म्हणून पूर्ण क्षमतेने काँग्रेसला विरोध करण्याचे बळ दोन्ही पक्षांना मिळेल. परिणामी ओडिशामध्येही ते मित्रत्वाचा प्रयोग अवलंबू शकतील. लोकसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या असतांना पुन्हा एकदा पंधरा वर्षांनंतर ओडिशामध्ये महायुतीच्या जुळणीची बोलणी सुरु झालेली आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही वैचारिक क्रांतीपासून ओडिशाने अंतर राखले; त्यामुळे एकीकडे बंगाल आणि दुसरीकडे बिहार अशी वैचारिक क्रांती साधणारी राज्ये असूनही ओडिशाची सामाजिक आणि राजकीय प्रकृती नेहमीच्या राजकारणापेक्षा वेगळी राहिली. अनुसूचित- जाती, जमातींची लक्षणीय संख्या असलेल्या या राज्याने जातीच्या अस्मितेपेक्षा कल्याणकारी योजनांचा आधार स्वीकारला.

ओडिशामध्ये जम बसविणाऱ्या नवीन पटनाईक यांच्या ‘बिजद’चा पाया कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीचे प्रशासकीय मॉडेल यामुळे बळकट राहिला आहे. त्यामुळे सलग २४ वर्ष सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या विरोधात स्वाभाविकपणे येणाऱ्या प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा (अँटिइन्कम्बन्सी) फायदा उठविण्यासाठी यंदा काँग्रेसही कल्याणकारी योजनांचा नारा घेऊन ओडिशाच्या राजकीय रणांगणात उतरली आहे.

मात्र एकीकडे केंद्रातून ‘अंत्योदय’ मांडणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसरीकडे स्वच्छ आणि साधी प्रतिमा ठेवून असणारे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक अशा दोन्ही ‘नायकां’च्या एकजुटीसमोर अनेक वर्ष सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेसचा टिकाव लागेल का, हा मुद्दा ओडिशातील काँग्रेसचे अस्तित्व अधोरेखित करणार आहे. तर पक्ष म्हणून फुटीर किंवा अस्वस्थ घटकांचे राजकीय उपद्रवमूल्य सांभाळण्याचे आव्हान यावेळी ‘बिजद’वर असेल.

‘मिशन शक्ती’

बिजू जनता दलाच्या (बिजद) सरकारने राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. ७० लाख ग्रामीण महिला राज्य सरकारच्या ‘मिशन शक्ती’ कार्यक्रमाचा भाग आहेत. हा कार्यक्रम सरकारने २००१मध्ये सुरू केला होता. या कार्यक्रमाने जोडलेल्या महिला बिजद सरकारची मतपेढी ठरतात. त्याचबरोबर बिजद सरकारकडे कृषक सहायता (कालिय/KALIA - Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) योजनादेखील सुरू केली आहे.

ही योजना केंद्राच्या ‘पंतप्रधान किसान योजने’शी सुसंगत असून कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात बिजद सरकारद्वारे करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारच्या ‘बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजने’चा (बीएसकेवाय) लाभही राज्यातील ९६ लाखांहून अधिक कुटुंबांना झाला आहे. या योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा दिली जाते; तर या योजनेंतर्गत महिलांना १० लाख रुपये दिले जातात.