नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीनं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' राबवण्याबाबतचा अहवाल गुरुवारी राष्ट्रपतींकडं सादर केला. पण या व्यवस्थेला देशातील 15 प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी विरोध केला आहे, केवळ दोनच राष्ट्रीय पक्षांनी समर्थन दिलं आहे. समर्थन देणाऱ्यात तर ३२ छोट्या आणि प्रादेशिक पक्षांचाही समावेश आहे. (one nation one election 15 national parties oppose and 2 national parties supported)

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, देशातील ४७ राजकीय पक्षांनी एक राष्ट्र एक निवडणूक या व्यवस्थेबाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. यांपैकी ३२ राजकीय पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे तर १५ पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.

पण ज्या पक्षांनी या एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे त्यात केवळ दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. यामध्ये भाजप आणि त्यांचा मित्र पक्ष एनपीपी यांचा समावेश आहे. तर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या चार राष्ट्रीय पक्षांनी याला विरोध दर्शवला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलनं देशभरातील सर्व लहान मोठ्या ६२ राजकीय पक्षांचं या कल्पनेबाबत मत जाणून घेतलं आहे. तर १८ राजकीय पक्षांशी स्वतः चर्चा केली. (Latest Marathi News)

प्रमुख पक्षांचं मत काय?

1. आप - आपनं १८ जानेवारी रोजी आपलं मत पॅनलकडं व्यक्त केलं आहे. आपनं म्हटलं की, या वन नेशन वन इलेक्शनमुळं भारताच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण संविधानाच्या मूळ रचनेला आणि संघराज्य पद्धतीला त्यामुळं धक्का बसणार आहे. यामुळं सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाला अर्थ राहणार नाही उलट त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट बळकट होईल.

2. काँग्रेस - यामुळं संविधानाच्या मूळ रचनेला धक्का बसणार आहे. संविधानानं संघराज्य पद्धतीची दिलेली गॅरंटी यामुळं नष्ट होईल. यामुळं संसदीय लोकशाही उलथून पडेल. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा खर्च वाचवण्यासाठी असलेला हा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जात आहे हा बिनबुडाचा दावा आहे.

3. बसपा - प्रादेशिक प्रदेशांची व्याप्ती आणि मोठी लोकसंख्या यामुळं वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करणं अवघड आहे. सध्या लोकशाहीसमोर जी आव्हानं आहेत त्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणं यावर काम करायला हवं.

4. सीपीएम - वन नेशन वन इलेक्शन हा विचार मुलभूतरित्या लोकशाहीविरोधी आहे. संविधानात नमूद केल्याप्रमाणं संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर प्रहार होणार आहे.

5. तृणमूल काँग्रेस - वन नेशन वन इलेक्शन ही व्यवस्था संविधानाच्या संघराज्यपद्धतीविरोधात आहे. तसेच बेसिक निवडणूक तत्वांच्याविरोधात आहे. एकावेळी निवडणुकांच्या फायद्यासाठी राज्यांना मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी भाग पाडणं हे असंवैधानिक असेल आणि शेवटी राज्यांसमोर दडपशाहीची नवी समस्या निर्माण होईल.

6. एमआयएम - या प्रकारामुळं संविधानात मुलभूत बदल होईल. यामुळं निवडणुका या केवळ औपचारिकता राहिलं आणि मतदार हे केवळ रबर स्टँम्प बनून राहतील.

7. समाजवादी पार्टी - वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यास राष्ट्रीय प्रश्न हे स्थानिक प्रादेशिक प्रश्नांवर हावी होतील. जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर प्रादेशिक पक्ष हे राष्ट्रीय पक्षांशी निवडणूक निती आणि खर्चाबाबत स्पर्धा करु शकणार नाहीत.