Onion Crisis: केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क ४० टक्के लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे मध्यप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात कांदा अग्रभागी राहील, अशी स्थिती तयार झाली आहे. त्याचवेळी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कांद्यावरुन रणकंदन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

केंद्र सरकारने बंगळूर ‘रोझ’ कांद्याला ४० टक्के निर्यात शुल्कातून सूट दिली आहे. मात्र इतर कांद्याला का वगळण्यात आले नाही? असा मुद्दा कांदा उत्पादक पट्यातील शेतकऱ्यांनी लावून धरला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी जवळपास १३ दिवस लिलावात सहभागी न होण्याचे आंदोलन केले.

त्याचवेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून आणखी २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचा परिणाम म्हणजे, जिल्ह्यातील बाजारपेठेतील कांद्याच्या भाव आज क्विंटलला २ हजार रुपयांच्या पुढे पोचले आहेत. लासलगावमध्ये २ हजार ३५०, तर पिंपळगाव बसवंत आणि देवळ्यात २ हजार ४०० रुपये क्विंटल सरासरी भावाने आज उन्हाळी कांदा विकला गेला. ही जरी स्थिती असली, तरीही कांद्याच्या निर्यातीचा आलेख निर्यात शुल्कामुळे घसरला आहे.

मध्य प्रदेशात १४ जिल्हे कांदा उत्पादक

मध्य प्रदेशात इंदूर, सागर, शाजापूर, खांडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शिवपुरी, आगर मालवा, राजगड, धार, सतना, खरगोन, छिंदवाडा हे जिल्हे कांदा उत्पादक आहेत. मध्यप्रदेशच्या कांद्याने देशातंर्गत घरगुती ग्राहकांना आकर्षित करण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. ८ ते १० रुपये किलो भावाने कांदा विकला गेला आणि कांद्याला ५० ते ६० रुपये भाव मिळण्याची स्थिती तयार झाली असताना निर्यात शुल्क लागू केल्याने केंद्राच्या निर्णयानंतर मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नाराजीचा सूर आळवला होता.

मध्यप्रदेशातील नवीन कांदा पुढील महिन्यात बाजारात येण्यास सुरवात होईल. मात्र केंद्राचे निर्यात शुल्काचे धोरण डिसेंबरअखेरपर्यंत लागू राहणार आहे. कांद्याच्या भावातील घसरणीची घटना ताजी असल्याने शेतकऱ्यांची समजूत काढताना भाजप नेत्यांना कसरत करावी लागेल, अशी स्थिती दिसते आहे. राजस्थानमधील सीकर आणि अलवर जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन होते. यंदा राजस्थानमध्ये कांद्याची लागवड चांगली झाल्याची माहिती देशातील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचली आहे. कांद्याच्या प्रश्‍नावरुन राजस्थानमध्ये रणकंदनाची शक्यता नाकारता येत नाही. कांदा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेशचा क्रमांक लागतो.