नवी दिल्ली : राज्यसभेत राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावर विरोधकांनी आज बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी काँग्रेसने विरोध केला होता, असे विधान केले. या विधानानंतर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आक्षेप घेतला. यावर मला बोलू द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली परंतु सभापती जगदीप धनखड यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. यावर काँग्रेससह तृणमूल कॉँग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार (एनसीपी), द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके), बिजू जनता दल (बीजेडी) या विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. ‘एलओपी को बोलने दो,’ अशा घोषणा ते देत होते. विरोधकांच्या घोषणाबाजीला न जुमानता पंतप्रधान मोदी यांनी भाषण मात्र सुरूच ठेवले. सभापतींनी विरोधी पक्षनेते खर्गे यांना बोलण्याची संधी न दिल्याने काँग्रेसचे सर्व सदस्य जागेवरून उभे राहिले व त्यांनी जोरदार घोषणा दिल्या. या घोषणा सुरू असताना सभापतींनी विरोधकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. परंतु या आवाहनाकडे काँग्रेसच्या सदस्यांनी लक्ष दिले नाही.

सभागृहात बोलण्याची संधी मिळत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. या कृतीवर सभापती धनखड यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. हा बहिष्कार राज्यसभेच्या कामकाजावर नसून संविधानावर हा बहिष्कार असल्याची टीका त्यांनी केली.

विरोधकांवर सरकारचा हल्लाबोल

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणात अडथळे आणल्यावरून संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीवर जोरदार टीका केली. ‘‘पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा जपणे ही घटनेची शपथ घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची विशेष जबाबदारी आहे,’’ अशा शब्दांत संसदीय कार्यमंत्र्यांनी विरोधकांना फटकारले.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देत असताना लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ केला होता. तर आज राज्यसभेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणावेळी विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. या गोंधळातच संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे सूप वाजल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अधिवेशन समाप्तीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांना लक्ष्य केले.

‘‘काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सर्व मुद्दे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता आणि तरीही त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पंतप्रधानांच्या उत्तरात व्यत्यय आणला. भाषणात काही प्रमाणात शेरेबाजी होणे, अडथळे आणणे चालू शकते. पंरतु घोषणाबाजी करून पंतप्रधानांच्या संपूर्ण दोन तासांच्या भाषणात सतत व्यत्यय आणणे असे कधीही घडले नव्हते. संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचा काँग्रेसचा डाव सरकार कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. नियमानुसार सभागृहाचे कामकाज सुरूच ठेवण्यात येईल,’’ असा इशाराही संसदीय कार्यमंत्र्यांनी दिला.

नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याचा संदर्भ देत संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करतील. सरकारतर्फे लवकरच नवीन अधिवेशनाच्या तारखांवर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दमदार

या अधिवेशनात लोकसभेच्या सात बैठका झाल्या. गोंधळामुळे एक दिवस कामकाज होऊ शकले नसले तरीही या सभागृहाचे कामकाज १०३ टक्के नोंदविले गेले आणि राज्यसभेमध्ये पाच बैठका होऊन कामकाज १०० टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे संसदीय कार्यमंत्र्यांनी सांगितले. सोबतच, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये समन्वयासाठी वैयक्तिक पातळीवर कोणतीही अडचण जाणवली नसल्याची पुस्तीही मंत्री किरेन रिजिजू यांनी जोडली.

‘‘नव्या संसद सदस्यांना शपथ देणे ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. यात राजकारण करण्याची गरज नसते. त्यासाठी हंगामी अध्यक्ष आणि त्यांना साहाय्य करणारे पाच तालिका सदस्य अशा सहा जणांची निवड करताना सत्ताधारी पक्षाचे तीन आणि विरोधी पक्षांचे तीन अशी निवड करण्यात आली होती. परंतु विरोधकांनी सहकार्य केले नाही,’’ असे टिकास्त्रही किरेन रिजिजू यांनी सोडले.