नवी दिल्ली : मोदी सरकार स्वतःच घटनात्मक संस्थांवर हल्ले करत असून सतत घटनेचे उल्लंघन सुरू आहे, असा हल्ला चढवत काँग्रेससह १४ विरोधी पक्षांनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. विरोधकांची आक्रमकता संसद अधिवेशनातील संभाव्य संघर्षाची झलक दर्शविणारी असल्याचे मानले जाते.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत संसदेच्या केंद्रीय कक्षामध्ये हा कार्यक्रम झाला. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण झाले. मात्र, काँग्रेससह राजद, शिवसेना, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, द्रमुक व अन्य विरोधी पक्षांनी कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. तृणमूल काँग्रेसने पाठ फिरविली असली तरी कार्यक्रमावर बहिष्कार असल्याचा इन्कार करण्यात आला. राज्यघटना दिवसाचा हा कार्यक्रम असल्याने त्यावर बहिष्कार घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु निमंत्रणात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे आपल्या खासदारांना या कार्यक्रमाला जाता येत नाही, असे तृणमूलतर्फे सांगण्यात आले.

काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी हा सरकारी कार्यक्रम असल्याचे स्पष्ट केले. विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराचे कारण सांगताना त्यांनी सत्ताधारी भाजपवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, की लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षांचेही महत्त्व आहे. दोन वर्षांपूर्वी अशाच कार्यक्रमात विरोधी पक्षांची कोणतीही भूमिका नसल्याने बहिष्कार घालून विरोध व्यक्त करण्यात आला होता.

"भूताच्या तोंडी रामनाम चांगले वाटत नाही. यांनी (भाजपने) स्वातंत्र्यासाठी काय केले? ब्रिटिशांची सत्ता बळकट करण्यासाठी मदत करणारेच आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल बोलत आहेत."

- अधीररंजन चौधरी, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते

"केंद्र सरकार स्वतःच संविधान पाळत नसल्याने बहुजन समाज पक्ष या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही."

- मायावती, बसपा अध्यक्षा

"देशात संविधानाचे महत्त्व असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेला अधिकार दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारांना, जनतेला दडपले जात असेल तर घटनेचा अर्थ काय उरतो? महाविकास आघाडीचे सरकार बहुमतात असताना तपास यंत्रणा, राजभवन मागे लागले आहेत."

- संजय राऊत, शिवसेना नेते