नवी दिल्ली : शालेय पाठ्यपुस्तकामधून राज्यघटनेची प्रस्तावना काढून टाकल्यावरून आज विरोधकांनी राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित केला. अखेर केंद्र सरकारला यावर खुलासा करून कोणत्याही पाठ्यपुस्तकातून प्रस्तावना काढून टाकलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

वर्ग ३ व वर्ग ६ च्या शालेय पाठ्यपुस्तकातून राज्यघटनेची प्रस्ताविका काढून टाकल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शून्य प्रहारात उपस्थित केला. भाजप सरकारने नेहमीच घटनेत बदल करण्याचे सूचित केले आहे. प्रस्ताविका ही राज्यघटनेचा आत्मा आहे. परंतु ही प्रस्ताविका काढून टाकण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सरदार पटेल यांनी या देशाची राज्यघटना तयार करण्यासाठी त्याग केला आहे. या महान नेत्यांच्या त्यागातून देशाला राज्यघटना मिळाली आहे. परंतु या राज्यघटनेवर हल्ले करण्याचे कारस्थान संघाच्या मदतीने केंद्र सरकारतर्फे रचले जात असल्याचा आरोप केला. खर्गे यांच्या भाषणाला सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. भाजपच्या खासदारांनी घोषणा देण्यास सुरूवात केल्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांनी सदस्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले.

काँग्रेसकडून राज्यघटनेवर सर्वाधिक हल्ले’

खर्गे यांच्या आक्षेपांना केंद्रीयमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, काँग्रेसने राज्यघटनेवर सर्वाधिक हल्ले केले आहे. आणीबाणी आणून काँग्रेसने देशातील लाखो लोकांना ‘मिसा’खाली अटक केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यघटनेचे सर्वाधिक संरक्षण केले आहे. २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेतला.’’ यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शालेय पाठ्यपुस्तकातून घटनेची प्रस्ताविका काढून टाकलेली नसल्याचा दावा केला. विरोधकांनी वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांच्या आधारावर सभागृहात आरोप करू नये, असेही प्रधान यांनी सुचविले.