नवी दिल्ली : ‘वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीच्या नीट - यूजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पद्धतशीररीत्या फुटली नव्हती. पाटणा आणि हजारीबाग या दोन जिल्ह्यांपुरतेच हे प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण मर्यादित होते,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या संदर्भातील याचिका निकाली काढताना सांगितले.

ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नसल्याचा निर्वाळाही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला. आमच्या निकालामुळे जर कोणाचे समाधान झाले नसेल तर ते उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी स्टोअरेजची पक्की व्यवस्था बनविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची (एनटीसी) असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर परीक्षा आयोजनात व्यवस्थात्मक त्रुटी असल्याचे दिसत नाही. केवळ हजारीबाग आणि पाटणा याठिकाणी प्रश्नपत्रिका फुटली होती. फुटीचा प्रकार पद्धतशीरपणे केला असल्याचे निदर्शनास येत नाही मात्र ‘एनटीए’ने यापुढील काळात जास्त दक्षता घेण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. अनियमितता आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांमुळे गेल्या मे महिन्यात झालेली नीट परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. याआधी २३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सवलतीच्या गुणांच्या (ग्रेस मार्क्स) मुद्द्यामुळे नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

वर्षभरात दुरुस्त्या करा

‘नीट परीक्षेतील अनियमिततेकडे सरकार आणि एनटीएने लक्ष देण्याची गरज आहे,’ असे न्यायालयाने अंतिम निकालात सांगितले आहे. ‘एनटीए’च्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील त्रुटीही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिल्या. ‘विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले जावे,’ असे सांगतानाच न्यायालयाने अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असा इशाराही दिला. परीक्षांमध्ये पुन्हा चुका होऊ नयेत, यासाठी वर्षभरात समस्या दुरुस्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

अडथळे कमी करावेत

‘केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार घेत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अपंग व्यक्तींचा समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी अडथळे कमी करण्याचे मार्ग सुचवावेत,’ अशी टिपणी खंडपीठाने केली. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. सर्व परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि एनटीएला दिले आहेत. दरम्यान उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जातील, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केली आहे.

नीट- यूजी परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाले नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवितानाच केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. खोटेपणाचे ढग काही काळासाठी सत्याचा सूर्य झाकत असले तरीसुद्धा अंतिम विजय हा सत्याचाच होतो. न्यायालयाने विरोधकांचा प्रचार खोडून काढला आहे.

- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री

न्यायालय म्हणाले

• परीक्षा आयोजनाच्या पद्धतीत बदल हवा

• प्रत्येक पातळीवर काटेकोर तपासणी हवी

• प्रश्नपत्रिका वाहतूक ‘लॉक’च्या गाड्यांतून करा

• डेटा सुरक्षेसाठी फिंगरप्रिंटचे रिकॉर्डिंग करावे

• सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपाय हवे