नवी दिल्ली : भारतातील 60 टक्क्यांहून अधिक पात्र नागरिकांना कोरोना (Corona Vaccine) लसीचे दोन्ही लसींचे डोस देऊन पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) यांनी दिली आहे. याबाबत त्यांनी एक ट्वीट करत भारताचे अभिनंदन केले आहे. याशिवाय, भारतातील सुमारे 89 टक्के प्रौढांना कोरोना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला असल्याचे आरोग्य मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले आहे. (Over 60 per cent of the eligible population is fully vaccinated In India.)

मांडविया यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये (Mansukh Mandaviya Tweet) त्यांनी लिहिले आहे की, " आपल्याला आणखी नवीन टप्पे पूर्ण करायचे आहेत! भारताचे अभिनंदन. लोकसहभाग आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या प्रयत्नांमुळे, पात्र लोकसंख्येपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे," असे मांडविया यांनी केलेल्या ट्वीमध्ये म्हटले आहे.

गेल्या 24 तासांत 70,17,671 पात्र नागरिकांना लसीचे डोस देण्यात आले असून सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या आलेल्या आकडेवारीनुसार 139.70 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. (Corona Vaccination Count In India)

ख्रिसमस, नवीन वर्षासाठी या राज्यांनी लादले निर्बंध

ओमिक्रॉन (Omicron) प्रकाराची वाढती प्रकरणे पाहता केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून संसर्ग रोखण्यासाठी कठोर पावले (Strict steps) उचलण्याचे निर्देश (Central Government directs states) दिले आहेत. केंद्राने ओमिक्रॉनचे रुग्ण डेल्टा प्रकारापेक्षा तिप्पट संसर्गजन्य असल्याचे वर्णन केले आहे आणि कोविडसाठी राज्य सरकारांनी तयार केलेल्या वॉर रूम्स सक्रिय करण्याचा सल्ला दिला आहे. केंद्राने म्हटले आहे, चाचणी आणि पाळत ठेवण्याव्यतिरिक्त रात्रीचा कर्फ्यू लागू करणे, मोठ्या मेळाव्यावर बंदी घालणे, लग्न आणि अंत्यविधींमध्ये लोकांची संख्या मर्यादित करणे यासारखी पावले उचलली जावीत

महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचे ६५ रुग्ण आढळले असून, देशात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्य सरकारने १६ ते ३१ डिसेंबरपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम १४४ अंतर्गत बंदी लागू केली आहे. राज्यात ज्या लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे त्यांनाच दुकाने किंवा सार्वजनिक वाहतुकीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. दोनशे पेक्षा जास्त लोकांच्या मेळाव्यासाठी व्यावसायिक जागेच्या मालकांना त्यांच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल.