पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतीच अशी निरीक्षणे केली की विवाहित जोडपी त्यांच्या पालकांच्या घरातून पळून जातात आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, त्यामुळे त्यांच्या पालकांचा सन्मान धोक्यात येतो आणि पालकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.

न्यायमूर्ती संदीप मौदगिल यांचे निरीक्षण-

न्यायमूर्ती संदीप मौदगिल यांनी असे म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. परंतु पळून जाणारे जोडपी केवळ त्यांच्या कुटुंबाचे नाव खराब करत नाहीत, तर पालकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करतात.

नैतिक मूल्ये आणि प्रथांचा विचार-

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की भारतीय समाजातील नैतिक मूल्ये आणि प्रथांच्या अनुषंगाने, अशा जोडप्यांना पोलिस संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. अनुच्छेद २६६ अंतर्गत अशा संरक्षणाला अनुमती देणे म्हणजे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे अशा "अवैध संबंधांना" समर्थन देणे होईल.

अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकार-

भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २१ सर्व नागरिकांना जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो, परंतु हा स्वातंत्र्य कायद्याच्या मर्यादेत राहायला हवा. न्यायालयाने असे म्हटले की, "अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला शांतता, सन्मान आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा याचिकांना अनुमती देणे म्हणजे चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देणे आणि मोठे पती/पत्नीच्या विवाहाच्या गुन्ह्याला समर्थन देणे होईल, ज्यामुळे दुसऱ्या पती/पत्नी आणि मुलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते."

न्यायमूर्ती मौदगिल यांनी स्पष्ट केले की, विवाहित जोडप्यांनी पळून जाण्यामुळे त्यांच्या पालकांच्या सन्मानाचा हनन होतो आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत पालकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. त्यामुळे अशा अवैध संबंधांना न्यायालयाचा पाठिंबा मिळू शकत नाही.