नवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि त्यावर संसदेत चर्चाही झाली नाही. ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. जगातील अन्य कोणत्याही लोकशाहीत अशी उदाहरणे नाहीत, अशा शब्दांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी भावना व्यक्त केली. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीतच उपराष्ट्रपतींनी मत मांडले.

आठव्या एल. एम. सिंघवी स्मृती व्याख्यानात बोलताना धनकड यांनी घटनेच्या प्रस्तावनेतच ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा उल्लेख आहे आणि संसद हे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंबित करते, असे सूचकपणे सांगितले. संसदेने मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आणि जगाला अशा हालचालींची माहिती देखील नाही, असे धनकड म्हणाले.

घटनेतील तरतुदींचा हवाला देत ते म्हणाले, की जेव्हा कायद्याचा एखादा महत्त्वपूर्ण प्रश्न असतो तेव्हा न्यायालयेदेखील त्या समस्येकडे लक्ष देऊ शकतात. संसद ही लोकांची इच्छा प्रतिबिंबित करते आणि याचा अर्थ सत्ता ही लोकांत, त्यांच्या जनादेशात, त्यांच्या विवेकामध्ये असा आहे. २०१५-१६ मध्ये मोदी सरकारने संसदेत एनजेएसी कायदा मंजूर केला होता. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे असण्याच्या तरतुदीला छेद देण्याचा प्रयत्न त्यात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्दबातल ठरविला. घटनात्मक तरतुदी इतरत्र अशा पद्धतीने चालवता येणार नाहीत, असेही धनकड यांनी नमूद केले.

जगात कुठेही असे म्हटले आहे की तरतूद रद्द केली जाऊ शकत नाही. ते जे काही ठोस कायदा म्हणतात त्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. याकडे दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पहा, अशा चैतन्यशील लोकशाहीत मोठ्या प्रमाणात लोकांची नियुक्ती करणारी घटनादुरुस्ती रद्द केली जाते. काय होईल? हे असे मुद्दे आहेत ज्याकडे पक्षपाती दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये.

- जगदीप धनकड, उपराष्ट्रपती