नवी दिल्ली : योगी गुरू म्हणून बाबा रामदेव जनतेपुढे आले, तेव्हा त्यांच्या योगासनाच्या वर्गांना हजारोंने लोक जाऊ लागले. योगासनामुळे शारिरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहाते, हे ते लोकांना सप्रयोग समजाऊऩ सांगत होते. व्यासपीठावर बसून ते योगासने करीत व लोकांना करायला लावीत. त्यात महिला, पुरूष, तरूण, तरूणी, वृद्ध सारे सहभाग घेत. प्रारंभीच्या काळात लोकांनी त्यांना जवळजवळ डोक्यावरच घेतले होते. त्या लोकप्रियतेची त्यांना धुंद चढली होती. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पुकारले, रामदेव सहभागी झाले.

परंतु, पोलिसांनी जेव्हा आंदोलनाच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी कारवाई केली, तेव्हा स्वतःला वाचविण्यासाठी 6 जून 2011 रोजी व्यासपीठावरून उडी मारून पळताना त्यांनी चक्क महिला नेसतात तशी सलवार घालून पलयान केले होते. तेव्हा ते किती भित्रे आहेत, हे जनतेपुढे आले होते. नंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्याविषयी विचारता, ``ते कमकुवतपणाचे लक्षण नव्हते. शिवाय मुलाला जन्म देणारी आईच असते ना,’’ अशी सारवासारव त्यांनी केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हापासून मोदींच्या `56’ इंच छातीच्या बढाईसारखी त्यांनीही आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली. अलोपॅथी प्रमाणे भारतीय आयुर्वेदला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्यास सुरूवात केली. केंद्रात आयुष मंत्रालय सुरू झाले. गोव्याचे राजकीय नेते येसो नाईक यांना मोदींनी त्या खात्याचे मंत्री नेमले. ही संधि साधून रामदेव बाबांनी पतंजलि कंपनीतर्फे निरनिराळी आयुर्वेदिक औषधे तयार करण्यास व त्यांची विक्री करण्यास सुरूवात केली.

त्यासाठी देशातील राज्याराज्यातून पतंजलिची दुकाने सुरू झाली. बाबांच्या औषधांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी येऊ लागली. त्यात विशिष्ट प्रकारचे गवत, गोमुत्र आदी असंख्य औषधांचा समावेश तर होताच, परंतु, दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या साबणांपासून, निरनिराळी तेले, किरणा मालही विकला जाऊ लागला. पतंजलिची तिजोरी भरू लागली. बाबा रामदेव यांनी सरकारी आश्रय मिळाला.

त्यांच्या मालाची जाहिरात करण्यासाठी झालेल्या 2021 मध्ये झालेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेला त्यावेळचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन उपस्थित होते. त्यामुळे पातंजलीच्या औषधांना सरकारी वरदान मिळाले. त्यानंतर बाबा जे सुटले, ते 2023-24 पर्यंत त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. या काळात उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथील पतंजलि आयुर्वेद कंपनीचा झपाट्याने विस्तार झाला. त्यात खाद्यतेले, अन्नधान्य, रूचि गोल्ड, न्यूट्रेला, रूचि सोया, पतंजलि फुड्स आदीचा समावेश आहे. रामदेवचे निकटवर्तीय आचार्य बालकृष्ण हे कंपनीचे अध्यक्ष व सीईओ. बाबांचा उजवा हात म्हणून त्यांना ओळखले जाते.

दरम्यानच्या काळात पतंजलिच्या रूचि सोया या कंपनीच्या रोख्यांच्या (शेअर्स) भावात 8800 टक्के वाढ होऊन ती कंपनी देशातील पहिल्या शंभर मौल्यवान कंपन्यांच्या रांगेत जाऊन बसली. याचा एक वेगळाच कैफ बाबांच्या डोक्यात इतका काही गेला की त्यांनी पतंजलिची दिव्या फार्मसीची आयुर्वेदाची औषधे ही एलोपॅथी औषधांपेक्षाही गुणाकारी आहेत, अशा जाहिराती वर्तमानपत्रातून देण्यास सुरूवात केली. ती घेतल्याने रक्तदाब, ह्दयविकार, कोलेस्टोरल, कमी होणे, मधुमेह ते थेट कॅन्सरवर ती कशी सरस आहेत, असा दावा त्यातून करण्यात आला. 2021 मध्ये एका व्हिडिओमध्ये रामदेव म्हणाले होते,`` एलोपॅथी एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान है.’’ दरम्यान, पतंजलिची एकूण 500 उत्पादने बाजारात आली.

त्यांच्या विक्रीमुळे पतंजलि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी बनली. ``पतंजलिच्या जाहिरातीतून चुकीचे दावे करून लोकांना फसविले जात आहे, तसेच, एलोपॅथी औषधांना बदनाम केले जात आहे,’’ अशी याचिका इँडियन मेडिकल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वस्तुतः ``अशा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार नाही,’’ असे आश्वासन देऊऩही रामदेव व बालकृष्ण यांनी जाहिराती देणे थांबविले नाही, की सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघडणी करेपर्यंत उत्तराखंड सरकारने त्या विरूद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. तेथील सरकार भाजपचे व रामदेव भाजपचे समर्थक त्यामुळे सरकारी सूत्रे फिरली नाही.

उत्तराखंड सरकारच्या आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याची दटावणी देताच राज्य सरकार ताळ्यावर आले. राज्य सरकारने त्यांच्या 14 औषधांवर गेल्या पंधरवड्यात बंदी आणली. ती खोकला, रक्तदाब, मधुमेह, गॉयटर, आयड्रॉप इ. व्याधींवर वापरली जात होती. रामदेव यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बिनशर्त माफी सादर करण्याची दाखविलेली तयारीही सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकाऊन लावली. लोकांची धूळफेक करणाऱ्या जाहिरातीवर त्वरित लगाम लावून ``माफीबाबत तितक्याच मोठ्या जाहिराती छापा,’’ असा आदेश दिला. वस्तुतः रामदेव यांनी जो अगोचरपणा केला होता, त्याला व बाळकृष्ण यांना कारावासाची शिक्षा देणे अधिक योग्य ठरले असते. त्यामुळे लोकांना फसविणाऱ्या अन्य बाबांना धडा मिळाला असता.

दुसरीकडे, भारतीय तत्वज्ञान, योगाभ्यास व औषधी यांचा प्रचार करणारे कोइंबतूरवासी इशा प्रतिष्ठानाचे प्रमुख सदगुरू उर्फ जगदीश वासुदेव यांच्यावर देखील दिल्लीतील अपोलो रूग्णालयात मेंदूवर 17 मार्च रोजी शस्त्रक्रिया करावी लागली, अशा वेळी एलोपॅथीशिवाय पर्याय नाही, असेही दिसून आले. त्यामुळे, रामदेवबाबचे पितळ आणखी उघडे पडले. डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएस्टी इंडेलिजन्सने आता पातंजली फूड्स वर 27.5 कोटी रूचा दंड ठोठावला आहे. स्रवोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसाउद्दीन अमानुल्ला व प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये पतंजलिला तंबी दिली होती की, पतंजलिच्या औषधांबाबत चुकीचे दावे केले, तर 1 कोटी रू. दंड ठोठाण्यात येईल.

``सरकारचा आश्रय मिळाल्यामुळे आपल्याला कोणताही कायदा धाब्यावर बसविता येईल,’’ असा सरकारला समर्थन देणाऱ्या अनेकांचा ग्रह झाला आहे. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दट्या बसत नाही, तोपर्यंत कायदे मोडायचे, असेही सरकारसह अऩेकांनी ठरविलेले दिसते. त्याचे ताजे उदाहरण होय, निवडणूक रोखे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विषयी भाजप सरकारने केलेल्या कायद्याला व त्या स्कीमला घटनाबाह्य ठरविले.

तरीही पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अजूनही त्याबाबत बढाया मारत आहेत. ``रोखे वितरीत केले नसते, तर कुणाकुणाला त्याचा लाभ झाला, हे देशाला कसे कळले असते?’’ असे मोदी म्हणाले. हा मामला इतका सरळ असता, तर त्याविषयीची माहिती देण्यास स्टेटबँक ऑफ इंडियाने विलंब का लावला? त्यावर केंद्राने का दबाव आणला? अल्फान्युमेरिक नंबर देण्यास बँक का तयार नव्हती? या प्रश्नांची उत्तरे मोदी यांनी दिली नाही. स्वतःला जे सोयीस्कर आहे, तेवढेच ते बोलतात. अर्थात, हे समजण्याइतकी जनता भोळी राहिलेली नाही. तथापि, ``सतत खोटे बोलत राहिले, की कालांतराने जनतेला तेच खरे आहे,’’ असे वाटते, या प्रवादानुसार सरकार वागत आहे. पण, ते दिर्घकाळ पचणार नाही, हेच सत्य आहे.