नवी दिल्ली : ‘‘ पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरच्या झालेला कथित बेकायदा वापरप्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीला २९ पैकी ५ मोबाईल फोनमध्ये मालवेअर आढळून आले असून ते पेगॅसस या स्पायवेअरमुळे आले असा निष्कर्ष मात्र काढता येत नाही,’’ असे या समितीने म्हटले असून या प्रकरणाच्या तपासात केंद्र सरकारने पुरेसे सहकार्य केले नसल्याचेही समितीने स्पष्ट केल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. माजी न्यायाधीश आर.व्ही.रवींद्रन यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त मत मांडले.

‘‘ तपास समितीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने आम्हाला सहकार्य केलेले नाही. तुम्ही जी भूमिका तिथे घेतली, तीच भूमिका येथेही घेतली.’’ असे निरीक्षण सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठाने नोंदविले. या समितीने तीन भागांमध्ये असलेला एक मोठा अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे, त्यातील एका भागामध्ये नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आणि देशाच्या सायबर सुरक्षेची हमी यांचा समावेश असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याप्रकरणामध्ये २९ फोन हे तपासणीसाठी तांत्रिक समितीकडे पाठविण्यात आले होते त्यातील पाचमध्ये मालवेअर आढळून आले असून पण ते पेगॅसस या स्पायवेअरमुळे आल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकत नाही, असे समितीने म्हटल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार

न्या. रवींद्रन यांनी सादर केलेला अहवाल हा सर्वसाधारण स्वरूपाचा असून तो लवकरच संकेतस्थळावर देखील अपलोड करण्यात येईल. यासंदर्भातील अन्य संशोधित अहवाल हे इतर पक्षकारांना देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आम्ही सुनावणी घेण्याचा विचार करू असेही पीठाने नमूद केले. हा सगळा खूप मोठा अहवाल असून त्याबाबत काय भूमिका घ्यायची? हे लवकरच ठरवू असे सांगत न्यायालयाने हा अहवाल प्रसिद्ध करू नका अशी मागणी करणारी याचिका देखील दाखल करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले.

चार आठवड्यांनी सुनावणी

ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि राकेश द्विवेदी यांनी वादींना संशोधित अहवाल देण्यात यावे अशी विनंती पीठाकडे केली होती. केंद्र सरकारने तपास कार्यामध्ये पुरेसे सहकार्य केले नसल्याचे न्यायालयाने सांगताच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आम्हाला याची कल्पना नसल्याचे नमूद केले. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.

त्या २९ फोनमध्ये पेगॅसस हे स्पायवेअर असल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही, काँग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी आता माफी मागणार का? मोदी सरकारला कमकुवत करण्यासाठी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन पेगॅससबाबत मोहीम राबविण्यात आली होती. तुम्ही आम्हाला विरोध करणार असाल तर तो निवडणुकीमध्ये करा पण काँग्रेसचा एकापाठोपाठ एक निवडणुकीमध्ये पराभव होताना दिसतो.

- रविशंकरप्रसाद, भाजप नेते