गेल्या आठवड्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी दिल्लीस येऊऩ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्या भेटीत त्यांनी आंध्र प्रदेश ला खास राज्यांचा दर्जा देण्याची विनंती केली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार गेले काही वर्ष हीच मागणी करीत आहेत. बिहार विधानसभेने त्याबाबत ठरावही सम्मत केला आहे.
तेलगू देसम व जद (संयुक्त) या दोन्ही पक्षांनी मोदी यांच्या एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला आहे. ``त्या बदल्यात केंद्राने दोन्ही राज्यांना खास दर्जा (स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस) दिला पाहिजे,’’ असा त्यांचा आग्रह आहे. तथापि, केंद्र सरकार त्यास फारसे अनुकूल नाही.
केंद्राने हा दर्जा दिला नाही, तर हे दोन्ही पक्ष मोदी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील काय, या प्रश्नाचे सध्या तरी नकारात्मक आहे. केंद्रात माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना तेलगू देशमने लोकसभेच्या सभापतीपदाची मागणी केली होती. ती वाजपेयी यांनी मान्य करून तेलगू देसमचे नेते गंटी मोहन चंद्र बालयोगी यांना 12 व्या लोकसभेचे सभापतीपद दिले होते. यंदा ते भाजपने आपल्याकडे ठेवले आहे. त्यामुळे किमान उपसभापती पद मिळावे, अशी तेलगू देसमची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी बालयोगी यांचे चिरजीव गंटी हरिष मधुर बालयोगी यांचे नाव सुचविले आहे. 18 व्या लोकसभेत ते आंध्र मधील अमलापुरम मतदार संघातून निवडून आले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांची उपसभापतीपदी वर्णी लागेल काय, हे पाहावयास मिळेल. दरम्यान, दोन्ही नेते `खास दर्जा’ची मागणी लावून धरणार, यात शंका नाही.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळ नाडू, गुजरात, गोवा आदी राज्ये सधन आहेत. त्यामुळे त्यांना खास दर्जा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तथापि, सधन राज्य असूनही महाराष्ट्रातील कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश हे प्रदेश गेली अनेक वर्षे मागासलेले आहेत. त्यामुळे, ``त्यांच्या विकासासाठी व अधिकर्जाचा (बॅकलॉग) बोजा कमी करण्यासाठी ``स्थानीय विकासमंडळे स्थापन व्हायला हवी,’’ या मागणीची बऱ्यापैकी पूर्ती होऊनही त्यांचे मागासलेपण दूर झालेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्र त्यामानाने सधन आहे. तसेच, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त वर उल्लेखिलेल्या प्रत्येक राज्यात कोणता व कोणता प्रदेश मागासलेला आहे. सारांश, त्या राज्यांची सर्वांगीण प्रगती झालेली नाही.
काही राज्ये कायमची मागास राहिली आहेत. त्यात ओरिसा, बिहार, आंध्र यांचा समावेश करता येईल. ``इंग्रज गेले तरी बिहार ही केंद्राची वसाहत राहिली आहे,’’ अशी टीका आजही होते. ही `कुपोषित बाळे’ असल्याने केंद्र सरकार त्यांच्यासाठी वर्षानुवर्षे आर्थिक मदतीचा वर्षाव करीत आहे. तथापि, स्थानीय नेत्यांचा दूरदृष्टीचा अभाव, प्रचंड राजकीय भ्रष्टाचार आदींमुळे ते प्रदेश मागे पडले. बिहारमध्ये गेल्या पंधरा दिवसात चौदा पूल पडले, हे त्यांच्या बांधणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे द्योतक होय. तथापि, बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या दोन दशकांपेक्षा अधिक वर्षांच्या शासनात ओरिसाची प्रगती झाली. आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा हे स्वतंत्र्य राज्य कोरून काढल्याने व हैद्राबादसारखे अत्याधुनिक शहर तेलंगणात गेल्याने आंध्रप्रदेश वाळीत टाकल्यासारखा झाला. वायएसआर काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच चंद्रबाबू नायडू यांचे अमरावतीला राज्याची राजधानी करण्याचे स्वप्न धुळीस मिळविले. उलट, त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे तीन राजधान्या सुचविल्या. विशाखापट्टनम ही शासकीय राजधानी, अमरावती ही विधिमंडळाची राजधानी व कुर्नूल ही न्यायपालिकेची राजधानी. दक्षिण आफ्रिकेतही प्रिटोरिया ही शासकीय राजधानी, केपटाऊन ही संसदीय राजधानी व ब्लूमफॉंटेन ही न्यायपालिकेची राजधानी, असे विभाजन आहे. नायडू यांनी सत्तासूत्रे हाती घेताच अमरावती या राजधानीच्या संकल्पाचे पुनरूज्जीवन केले. त्यासाठी अब्जावधी रूपये लागणार आहेत. सिंगापूरच्या एका कंपनीला ते काम देण्यात येणार असून, आंध्र प्रदेशात प्रति सिंगापूर उभे करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. आंध्रला खास वर्गाच्या राज्याचा दर्जा त्यासाठी त्यांना हवा आहे.
बिहारमध्ये 2022 मध्ये जातनिहाय पाहाणी करण्यात आली. तेव्हापासून या मागणीने जोर धरलाय. या पाहाणीत असे दिसून आले, की बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एक तृतीअंश जनता गरीब आहे. बिहारची मागणी रास्त असली, तरी जातनिहाय शिरगणती वा पाहाणी करण्यास केंद्राचा विरोध आहे. देशात सर्वत्र ती केल्यास आरक्षणाच्या मागण्या अव्वाच्या सव्वा वाढतील ही केंद्राची शंका रास्त आहे. बिहारमध्ये मोठे उद्योग नाही, की त्यातून झारखंड हे राज्य विलग गेल्यामुळे रोजगाराची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच, बिहारी माणूस पोटा पाण्यासाठी पश्चिम बंगाल, आसाम अन्य पूर्वोत्तर राज्ये तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यात जातो. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी बिहारमधील दरडोई उत्पन्न केवळ 54 हजार रूपये असून, खास दर्जा मिळाल्यास बिहारला येत्या पाच वर्षासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी केंद्राकडून अडीच लाख कोटी रू मिळतील.
दुसरीकडे `स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचे लेखक व माजी महालेखागार गोविंद भट्टाचार्यजी यांनी अलीकडे `द टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, की दोन्ही राज्यांकडे अर्थसंकल्पातील कोट्यावधी रूपये खर्च न करता पडून आहेत. ते त्यांनी योग्य तऱ्हेने खर्च केल्यास त्यांना खास राज्याच्या दर्जाची गरज भासणार नाही. बिहारकडे 2023 मधील 51 हजार 722 कोटी रू व आंध्रकडे 92 हजार 867 कोटी रू.पडून आहेत.
राज्यघटनेत खास दर्जाच्या राज्याची (स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स) तरतूद नाही. तथापि, 1969 मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने त्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, 1969 मध्ये जम्मू व काश्मीर व नागालँड यांना हा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर हा दर्जा आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड व तेलंगणा या दहा राज्यांना देण्यात आला. त्यापैकी जम्मू व काश्मीरला मिळणारा खास दर्जा घटनेतील 370 वे कलम रद्द झाल्याने संपुष्टात आला. आता जम्मू काश्मीर व लेह लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश असून, जम्मू काश्मीरमध्ये लौकरच विधानसभेच्या निवडणूका घेण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.
राज्याला खास दर्जा देण्याचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत. 1) राज्याचा बव्हंश भाग पर्वतीय असणे 2) लोकंख्येत आदिवासींची संख्या जास्त असणे 3) राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमेनजिक असणे 4) आर्थिक व पायाभूत रचनेत राज्य मागास असणे व 5) महसूल उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसणे.
गाडगीळ – मुखर्जी आयोगाच्या शिफारशींनुसार मागास राज्यांना 30 टक्के आर्थिक मदत मिळे. परंतु, हे प्रमाण 15 व्या वित्त आयोगाने 41 टक्क्यांपर्यंत वाढविले. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबाजवणीसाठी केंद्र तब्बल 90 टक्के निधी उपलब्ध करून देते. या उलट, या निधीचे प्रमाण अन्य राज्यांसाठी 60 टक्के ते 75 टक्के आहे.. तसेच, केंद्रीय अर्थसंक्लपातील एकूण तरतूदींच्या 30 टक्के निधी खास दर्जा असलेल्या राज्यांना मिळतो. ओरिसाला वारंवार सागरी तुफानांचा व नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 22 टक्के लोकसंख्या आदीवासी वर्गात मोडते. म्हणून खास वर्गाच्या राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आहे.
देशातील सर्व राज्ये वस्तू सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा केंद्र सरकार करीत नाही, म्हणून नाराज आहेत. एकीकडे या करामुळे त्यांची महसूलची साधने संपुष्टात आली व त्याबदल्यात वस्तू सेवा कराचा काही भाग राज्यांना देण्याचे आश्वासन देऊनही केंद्राने ते पूर्ण केले नाही, अशी टीका राज्याकडून होत आहे. राज्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्राला पावले टाकावी लागतील. तसेच, येत्या 23 जुलै रोजी संसदेला सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेशासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही विशेष तरतूद करणार काय, याकडेही देशाचे व विशेषतः नायडू व नितिश कुमार यांचे लक्ष असेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.