नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. सात वर्षे भारताचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध कारणांसाठी चर्चेत राहिले. पण, सध्या त्यांच्यावर कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे हा आरोप फक्त भारतातच होतोय असा नाही, तर विदेशातील अनेक प्रतिष्ठित माध्यमांनी त्यांच्यावर टीका चालवली आहे. भारताला सुपरपॉवर बनवू शकणारा नेता म्हणून मोदींच्या तयार झालेल्या प्रतिमेला कोरोनाच्या हाताळणीमुळे तडा गेलाय.

पंतप्रधान मोदींनी वर्षाच्या सुरुवातीला 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम'च्या व्यासपीठावरुन कोरोनावर विजय मिळवल्याचा दावा केला होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनीही कोरोना विषाणूला हरवण्याच्या आपण शेवटच्या टप्प्यात असल्याचं म्हटलं होतं. याच काळात कोरोना निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अतिआत्मविश्वासाचे परिणाम भारताला पुढील काळात भोगावे लागले. कोरोना रुग्णसंख्येने ४ लाखांच्या टप्पा गाठला. हजारो लोकांचा मृत्यू होत होता. ऑक्सिजन बेड्स, वैद्यकीय औषधे, ऑक्सिजन अभावी लोकांचा जीव जाऊ लागला. अंत्यसंस्कारासाठीही मृतांची रांग लावण्यात येत असल्याचं चित्र देशानं पाहिलं. याची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेणं साहजिकच होतं. 'पंतप्रधान मोदींनी भारताला लॉकडाऊनमधून बाहेर काढलं आणि चक्रव्युव्हात अडकवलं', असा उल्लेख यूकेतील संडे टाईम्सने केला. 'अहंकार, अति-राष्ट्रवाद, प्रशासकीय अकार्यक्षमता भारतातील सध्याच्या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे, देशातील जनता ऑक्सिजन अभावी गुदमरत असताना, पीएम मोदी ऊन खात बसले होते', अशी कडवट टीका ऑस्ट्रेलियन माध्यमातून करण्यात आली.

कोरोना थैमान घालत असताना पंतप्रधान मोदींनी कुंभमेळ्याला परवानगी दिली. लाखो लोक गंगेच्या किनारी जमा झाले होते. या प्रकाराला माध्यमांनी 'सुपरस्प्रेडर' इव्हेंट ठरवलं. दुसरीकडे, बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी मोदींनी चढाओढीने सभा घेतल्याचं पहायला मिळालं. यावेळी त्यांनी मास्क घातल्याचं कुठेही पाहायला मिळालं नाही. एका सभेत बोलताना त्यांनी इतकी मोठी गर्दी जमलेली कधीच पाहिली नव्हती, असं वक्तव्य केलं होतं. कोरोना रुग्णसंख्या विक्रमी उच्चांक गाठत असताना मोदींची ही कृती आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या डोळ्यात भरणारी होती. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा बहिरेपणा सर्व जगाने पाहिला, असं इकॉनोमिस्टचे भारतातील प्रतिनिधी अॅलेक्सी ट्रॅवेली यांनी 'बीबीसी'ला बोलाताना म्हटलं होतं.

पंतप्रधान मोदींची एक लोकप्रिय नेता आणि दक्ष प्रशासक म्हणून असलेल्या प्रतिमेला २०१६ पासूनच धक्का लागण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झटक्यात लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे लाखो लोकांवर बेरोजगारीची वेळ आली. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही यातून सावरु शकलेली नाही. मोदींच्या या अगतिकपणाच्या निर्णयाचे काहीही स्पष्टीकरण गृहित धरले जाऊ शकत नाही, असं परराष्ट्र धोरणाचे संपादक रवी अग्रवाल म्हणतात. कोरोना परिस्थितीमुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या उणिवा उघड्या पडू लागल्या आहेत. एकहाती नेतृत्व करण्याची मोदींची पद्धत मागील वर्षापर्यंत खात्रीलायक वाटायची, पण कोरोना स्थितीमुळे ती किती पोकळ आहे हे दिसून आलं. मोदी सरकारने हळूहळू सर्व जबाबदारी राज्यांकडे सोपवण्यास सुरुवात केली. 'वसुधैव कुटुंबकम्' च्या नावाखाली त्यांनी विदेशात कोरोना प्रतिबंधक लशींचे डोस पाठवले, त्यांचं सुरुवातीला कौतुक झालं. पण, त्यांचा हाच निर्णय निष्काळजीपणाचा ठरलाय. सर्वाधिक लशींची निर्मिती करणाऱ्या भारताला परकीय देशांकडून लस खरेदी करावी लागत आहे. 'सुपरपॉवर' म्हणून पुढे येत असलेला देश म्हणून भारताचा उल्लेख केला जायचा, पण सध्याची परिस्थिती पाहता अनेकांना असं म्हणणं जड जाईल, असं अग्रवाल म्हणतात.

'मोदी म्हणजे व्यवसाय' असं टाईम मॅगझिनने २०१२ साली जाहीर केलं होतं. गुजरातमधील विकासाचे कथित मॉडेल समोर करत भाजपने २०१४ मधील एका ध्रुवीकरण करणाऱ्या नेत्यावर डाव खेळला होता. तो निर्णय यशस्वीही ठरला. यावेळी मोदींना सक्षम प्रशासक म्हणून पुढे आणण्यात आलं होतं. पण, पंतप्रधान पदावर रुढ झाल्यापासून त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयामुळे या प्रतिमेला तडा गेला आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोलसेनारो यांच्यासारखं मोदींनी कोविड विषाणूला नाकारलं नव्हतं, पण तरीही जे काही घडत होतं ते मोदी रोखू शकले नाहीत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. माध्यमांनी डोनाल्ड ट्रम्प आणि जैर बोलसेनारो यांच्यावरही कडवी टीका केली आहे, हे इथं लक्षात घ्यावं लागेल.

गार्डियन संपादकीयात कोरोना स्थिती हाताळण्यात पंतप्रधान मोदींचा आत्मविश्वास नडला असं म्हणण्यात आलं. 'वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये म्हणण्यात आलं की, मोदींच्या प्रतिमेला प्राथमिकता दिल्याने आणि अनेक अतार्किक निर्णयामुळे कोरोनाची दुसरी लाट भयंकर बनली. 'ट्रिब्युन'मध्ये म्हणण्यात आलं की, कोरोनावर मात केल्याचा दावा सरकारला भोवला. 'डेली मेल'ने मोदींना गर्विष्ठ म्हणत अत्यंत कडवी टीका केली. लोक ऑक्सिजन आणि बेड्ससाठी भीक मागत असताना सेंट्रल विस्टाचे काम सुरु असल्याचं म्हणण्यात आलं. २०० वर्षे जून्या असणाऱ्या लॅन्सेट जर्नलमध्ये म्हणण्यात आलं होतं की, कोविड परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यापेक्षा मोदी सरकारला ट्विटरवरुन त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या पोस्ट काढून टाकण्यात जास्त रस वाटतो.

मोदींची प्रतिमा सुधारेल का?

तज्ज्ञांच्या मते पंतप्रधान मोदी अनेकदा अशा टीकेला सामोरे गेले आहेत. मग, ती गुजरात दंगल असो की नोटाबंदी. त्यामुळे मोदी यावेळीही यातून बाहेर येतील. दुसरीकडे, सरकार डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न करत आहे. विदेशी बातम्यांवर बॅड प्रेसचा ठपका ठेवण्यात येत आहे. तसेच मोदींविरोधातील हा विदेशी डाव असून भारताची प्रतिमा खराब केली जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावर मोदींविरोधी मजकुराला मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जातोय. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मोदींच्या प्रतिमा उभारणीसाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.